नवी दिल्ली : महाराष्ट्र व हरयाणातील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने रविवारी प्रतिबंधात्मक कारवाईअंतर्गत ताब्यात घेण्यात आलेल्या नागरिकांनाही मतदानाचा अधिकार असल्याचा महत्त्वाचा निर्वाळा दिला आहे.
निवडणुकीच्या तोंडावर पोलिसांकडून राजकीय कार्यकर्त्यांवर व नेत्यांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात येत असल्याची ओरड नेहमीच होते. या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने रविवारी महाराष्ट्र व हरयाणाच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून लोकप्रतिनिधित्व कायदा कलम ६२ (५) अंतर्गत प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आलेल्या नागरिकांनाही मतदानाचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
संबंधित प्रशासनाने अशा कैद्यांची इत्यंभूत माहिती त्यांच्या मतदार यादीतील क्रमांकासह संबंधित निवडणूक अधिकार्याकडे सादर करावी. त्यानुसार निवडणूक अधिकारी या मतदाराला त्याचा मतदानाचा हक्क पोस्टाद्वारे बजावण्यास मदत करतील, असे आयोगाने निवडणूक कायद्यातील नियमांचा दाखला देत स्पष्ट केले आहे. संबंधित प्रशासनाकडे कैद्याच्या मतदारसंघाची माहिती नसेल, तर त्यांनी तसे मुख्य निवडणूक अधिकार्यांना कळवावे, असेही आयोगाने बजावले आहे.
दरम्यान, कनिष्ठ पोलीस अधिकारी निवडणूक कालावधीत आपल्या अधिकारांचा दुरुपयोग करणार नाहीत, याची काळजी घ्या, असे निर्देशही आयोगाने एका स्वतंत्र पत्राद्वारे राज्याच्या पोलीसप्रमुखांना दिले आहेत.
निवडणुकीच्या तोंडावर पोलिसांकडून राजकीय कार्यकर्त्यांवर व नेत्यांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात येत असल्याची ओरड नेहमीच होते. या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने रविवारी महाराष्ट्र व हरयाणाच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून लोकप्रतिनिधित्व कायदा कलम ६२ (५) अंतर्गत प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आलेल्या नागरिकांनाही मतदानाचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
संबंधित प्रशासनाने अशा कैद्यांची इत्यंभूत माहिती त्यांच्या मतदार यादीतील क्रमांकासह संबंधित निवडणूक अधिकार्याकडे सादर करावी. त्यानुसार निवडणूक अधिकारी या मतदाराला त्याचा मतदानाचा हक्क पोस्टाद्वारे बजावण्यास मदत करतील, असे आयोगाने निवडणूक कायद्यातील नियमांचा दाखला देत स्पष्ट केले आहे. संबंधित प्रशासनाकडे कैद्याच्या मतदारसंघाची माहिती नसेल, तर त्यांनी तसे मुख्य निवडणूक अधिकार्यांना कळवावे, असेही आयोगाने बजावले आहे.
दरम्यान, कनिष्ठ पोलीस अधिकारी निवडणूक कालावधीत आपल्या अधिकारांचा दुरुपयोग करणार नाहीत, याची काळजी घ्या, असे निर्देशही आयोगाने एका स्वतंत्र पत्राद्वारे राज्याच्या पोलीसप्रमुखांना दिले आहेत.