'कॅम्पा'वासीयांचे पुन्हा बेकायदा घरात वास्तव्य

वरळीच्या वादग्रस्त कॅम्पा कोला कम्पाऊण्डमधील रहिवाशांना सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर मुंबई महापालिकेच्या उत्तराची प्रतीक्षा आहे. तीन महिन्यांपूर्वी गॅस, पाणी आणि वीजपुरवठा खंडीत झाल्याने घर सोडावे लागणार्‍या या रहिवाशांनी पर्यायी घराचे भाडे परवडेनासे झाल्यामुळे पुन्हा आपल्या बेकायदा घरात वास्तव्य करण्यास सुरुवात केली आहे. रहिवाशांच्या या नव्या भूमिकेमुळे भविष्यात कारवाई करताना पालिका प्रशासनाला पुन्हा तीव्र विरोधाचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला अनुसरून पालिकेने कारवाई सुरू केल्याने रहिवाशांना तीन महिन्यांपूर्वी आपल्या बेकायदा घरांचा ताबा सोडावा लागला होता. प्रशासनाने या रहिवाशांचा गॅस, पाणी आणि वीजपुरवठा खंडीत केला होता. त्यामुळे येथील बहुतांश रहिवाशांनी नातेवाईक वा मित्रांच्या घरात तसेच भाड्याच्या घरात स्थलांतर केले. मात्र, त्यांना दर महिना जवळपास ५0 हजाराचे भाडे भरावे लागले. ते भाडे परवडेनासे झाल्याने काही रहिवाशांनी पुन्हा बेकायदा घरांत वास्तव्य करण्यास सुरुवात केली आहे. पाडकामाची कारवाई टळावी, या हेतूने रहिवाशांनी पालिकेच्या कारवाईला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर पालिकेला उत्तर सादर करण्यासाठी दिलेली डेडलाईन जवळ येत असताना अन्यत्र स्थलांतरित झालेल्या काही रहिवाशांनी पुन्हा कॅम्पा कोला कम्पाऊण्डचा मार्ग धरला आहे. या रहिवाशांनी जेवण बनण्यासाठी पर्यायी गॅस सिलिंडर्स तसेच उजेडासाठी 'इर्मजन्सी लाईट्स'चा आधार घेतला आहे.