निवडणुकीत मतदानासाठी वापरल्या जाणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांमध्ये (ईव्हीएम) संकलित झालेल्या माहितीचा गैरवापर होणार नाही, याविषयी योग्य ती खबरदारी घेण्याबाबत विचार करावा, अशी सूचना मुंबई हायकोर्टाने निवडणूक आयोगाला केली आहे. ईव्हीएममध्ये उमेदवारांना वॉर्ड, गाव, बूथनुसार पडलेल्या मतांची तपशीलवार माहिती देण्यास मनाई करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर कोर्टाने सूचना केली.
ईव्हीएममध्ये संकलित होणारी मतदानाची माहिती मतमोजणीच्या वेळी आणि नंतर उमेदवारांचे प्रतिनिधी तसेच इतरांना उपलब्ध केली जाते. यामुळे कोणत्या बुथमध्ये, वॉर्डात किंवा गावात कोणत्या उमेदवाराला आणि कोणत्या पक्षाला किती मतदान झाले, हे उघड होते. त्यामुळे निवडणुकीनंतर माहिती उघड करण्यास आयोगाला मनाई करावी, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका हायकोर्टात सादर झाली आहे. त्यावर शुक्रवारी प्राथमिक सुनावणी घेतल्यानंतर हायकोर्टाने तात्काळ कोणताही हंगामी आदेश देण्यास नकार देतानाच, या माहितीचा गैरवापर होऊ नये यासाठी खबरदारी घेण्याची सूचना आयोगाला केली. पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील पत्रकार विनायक चांदगुडे यांनी ही याचिका केली आहे.
निवडणुकीसाठी उभ्या राहणाऱ्या उमेदवारांना आपल्याला कोणी किंवा कोणत्या भागांतून मतदान झाले नाही, हे कळल्यानंतर त्याचे काय परिणाम होऊ शकतात, हे लक्षात घ्यायला हवे. त्यामुळे मतदानाची आकडेवारी आणि तपशीलवार उघड होणारी माहिती ही लोकशीहीसाठी धोकादायक असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. मात्र, निवडणूक तोंडावर असताना तातडीने उपाययोजना करण्याबाबत आयोगाच्या वकिलांनी असमर्थता व्यक्त केली. न्या. अभय ओक आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने कोणताही हंगामी आदेश न देता केवळ सूचना करून याचिकेची अंतिम सुनावणी निवडणुकीनंतर २१ नोव्हेंबरला ठेवली.
ईव्हीएममध्ये संकलित होणारी मतदानाची माहिती मतमोजणीच्या वेळी आणि नंतर उमेदवारांचे प्रतिनिधी तसेच इतरांना उपलब्ध केली जाते. यामुळे कोणत्या बुथमध्ये, वॉर्डात किंवा गावात कोणत्या उमेदवाराला आणि कोणत्या पक्षाला किती मतदान झाले, हे उघड होते. त्यामुळे निवडणुकीनंतर माहिती उघड करण्यास आयोगाला मनाई करावी, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका हायकोर्टात सादर झाली आहे. त्यावर शुक्रवारी प्राथमिक सुनावणी घेतल्यानंतर हायकोर्टाने तात्काळ कोणताही हंगामी आदेश देण्यास नकार देतानाच, या माहितीचा गैरवापर होऊ नये यासाठी खबरदारी घेण्याची सूचना आयोगाला केली. पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील पत्रकार विनायक चांदगुडे यांनी ही याचिका केली आहे.
निवडणुकीसाठी उभ्या राहणाऱ्या उमेदवारांना आपल्याला कोणी किंवा कोणत्या भागांतून मतदान झाले नाही, हे कळल्यानंतर त्याचे काय परिणाम होऊ शकतात, हे लक्षात घ्यायला हवे. त्यामुळे मतदानाची आकडेवारी आणि तपशीलवार उघड होणारी माहिती ही लोकशीहीसाठी धोकादायक असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. मात्र, निवडणूक तोंडावर असताना तातडीने उपाययोजना करण्याबाबत आयोगाच्या वकिलांनी असमर्थता व्यक्त केली. न्या. अभय ओक आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने कोणताही हंगामी आदेश न देता केवळ सूचना करून याचिकेची अंतिम सुनावणी निवडणुकीनंतर २१ नोव्हेंबरला ठेवली.
