परंतू ई टेंडरिंग प्रक्रियेमध्ये वेळ वाया जात होता. नगरसेवकांची कामे रखडू लागली. नगरसेवकांच्या वार्डचा विकास थंबू लागला. नागरिक नगरसेवकांना प्रश्न विचारू लागले यामुळे नगरसेवकांनी पालिका सभागृहात आणि स्थायी समिती मध्ये ई टेंडरिंगच्या विरोधात आवाज उचलला. सर्वच नगरसेवकांनी केलेल्या मागणीमुळे पालिका प्रशासनाने ऑक्टोंबर २०१३ पासून ५० टक्के कामे ई टेंडरिंग व ५० टक्के कामे सी. डब्लू.सी. च्या कंत्राटदारांकडून करण्यास मंजुरी दिली.
ई-निविदा प्रक्रियेत तीन लाख मर्यादेपर्यंतचे काम असल्यास निविदा भरण्यास तीन दिवसांची तर तीन लाख रुपयांवरील काम असल्यास सात दिवसांची मुदत देण्याचा नियम आहे. मात्र, हे अभियंते निविदा जाहीर झाल्यावर त्यांची लिंक १० ते १५ मिनिटांत ब्लॉक करून ठेवत. त्यामुळे ठरावीक कंत्राटदारांनाच या निविदा भरता येत असल्याचे उघड झाले आहे. आतापर्यंत ६०० कोटी रुपयांची कामे ई-निविदा प्रक्रियेतून करण्यात आली असून त्यातील १०० कोटी रुपयांच्या विकास कामात असा भ्रष्टाचार झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
पालिकेच्या या घोटाळ्यामध्ये आयटी विभागाचा सहभाग असल्याचे उघड झाल्याने या विभागाच्या संचालक पदी सत्ताधाऱ्यांच्या मर्जीने बसवलेले महेश नार्वेकर यांना तडखाफडकी या पदावरून हटवण्यात आले आहे. महेश नार्वेकर हे शिवसेनेचे उद्धव ठाकरे यांचे पिए मिलिंद नार्वेकर यांचे नातेवाईक आहेत. ते पालिकेमध्ये साधे एक सुरक्षा रक्षक होते तेथून त्यांना त्यांची शैक्षणिक पात्रता नसतांना आयटी विभागाच्या संचालक पदी बसवण्यात आले होते. मातोश्रीशी थेट संबंध असल्यानेच नार्वेकरांना इतक्या वरच्या पदावर बसवण्यात आले असे आरोप आहेत.
याच नार्वेकर यांची शैक्षणिक पात्रता नसल्याचे दैनिक जनतेचा महानायक मध्ये माहिती अधिकारातून मिळालेल्या बातमी नुसार उघड करण्यात आले होते. पालिकेने त्याच वेळी कारवाही केली असती तर आज इतक्या करोडोंचा घोटाळा झालाच नसता. आणि पालिकेचेही नाव बदनामी झाली नसती. नार्वेकारांबरोबर काही अभियंत्यांची नावे उघड झाली आहेत. यामध्ये एच-पूर्वचे संजय पवार (सहा. अभियंता), चंद्रकांत मराठे (कार्य. अभियंता), के-पूर्वचे मस्के (सहा. अभियंता), चंद्रकांत मराठे (कार्य. अभियंता), के-पश्चिमचे अनिल वराडे (सहा. अभियंता), जितेंद्र पटेल(कार्य. अभियंता, पी-दक्षिणचे संदीप अरदाळे (सहा.अभियंता), नामदेव तळपे (कार्य. अभियंता).
तसेच पी/उत्तरचे देवेंद्रकुमार जैन (सहायक आयुक्त), आर-मध्यचे सागर गायकवाड (सहा. अभियंता), सतीश गोणे (कार्य.अभियंता), आर-दक्षिणचे
थेट आयुक्तांच्या अखत्यारीत असलेल्या टावो या दक्षता पथकाने हा घोटाळा उघड केला असल्याने आयुक्तांनी या घोटाळ्यामध्ये समावेश असलेल्या दोषी अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करायला हवी होती. या घोटाळयामध्ये ए. बी. एम. या सॉफ्टवेअर कंपनीचा सुद्धा सहभाग असल्याने या कंपनीला आणि काम मिळालेल्या कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकायला हवे होते. परंतू आयुक्तांनी अशी कारवाई न करता एका चौकशी समितीची नेमणूक केली आहे. हि चौकशी समिती या अधिकाऱ्यांना वाचवण्याचे काम करणार असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांकडून केला जात आहे.
आयुक्तांनी या प्रकरणाची गंभीर दाखल घेतली विरोधी पक्षांनी आयुक्तांनाच थेट आरोपी केले आहे. आयुक्त चोर असल्याच्या घोषणा पालिकेमध्ये दुमदुमल्या आहेत. विरोधी पक्ष आणि सत्ताधार्यांनी पालिकेच्या स्थायी समितीचे आणि सभागृहाचे कामकाज बंद पाडले आहे. मुंबईकर नागरिकांच्या खिशातून कर रूपाने येणाऱ्या या पैशांचा हिशोब देण्याची मागणी केली जात आहे. राष्ट्रवादीने या प्रकरणी लाच लुचपत विभाग व पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली आहे. पालिकेतील हा भ्रष्टाचार १५ हजार कोटी रुपयांचा आरोप आमदार नवाब मलिक यांनी केला आहे. यामुळे पालिका आयुक्तांनी आणि सत्ताधार्यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेवून दोषींवर त्वरित कारवाई करावी तसेच पालिकेत पुढे असे घोटाळे होणार नाहीत याची काळजी घेण्याची गरज आहे.
अजेयकुमार जाधव (मो. ९९६९१९१३६३)
No comments:
Post a Comment