डॉकयार्ड रोड येथील बाबू गेनू मंडई इमारतीच्या तळमजल्यात जैन डेकोरेटर्स यांचे दुकान होते. या जैन डेकोरेटर्स चा करार संपुष्टात आला असला तरी त्याचा गाळा पालिकेने खाली करून घेतला नव्हता. या जैन डेकोरेटर्सने इमारतीच्या पिलरमध्ये बदल करून गाळ्यामध्ये पोटमाळा बांधल्याची तक्रार रहिवाशांनी पालिकेकडे केली होती. परंतू पालिका अधिकाऱ्यांबरोबर असलेल्या आर्थिक संबंधांमुळे पालिका अधिकाऱ्यांनी जैन डेकोरेटर्सकडे दुर्लक्ष केले होते. पालिका अधिकारी आणि हा जैन डेकोरेटर्स यांच्या संगनमताने इमारतीच्या पिलर मध्ये बदलकेल्याने हि इमारत पडली होती. असा आरोप आम्ही केला होता. या दुर्घटनेला पालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी आणि हा जैन डेकोरेटर्सचा मालकाच जबाबदार असल्याचे म्हटले होते. या प्रकरणात डेकोरेटर्सचा मालक अशोककुमार मेहता याला याप्रकरणी अटक सुद्धा करण्यात आली होती.
हि इमारत पडण्यापूर्वी स्थानिक नगरसेविका यामिनी जाधव यांनी दुर्घटनाग्रस्त इमारतीची डागडुजी त्वरित करावी, अशी तक्रार १४ महिने अगोदर इमारत विभागाकडे केली होती. त्यानंतर ३१ ऑगस्ट २०१३ रोजी पालिकेच्या अधिका-यांनी या इमारतीला भेट दिली होती. मात्र, प्रत्यक्षात काम सुरू झाले नव्हते. यामिनी जाधव यांचे पती माजी नगरसेवक यशवंत जाधव यांनी २००२ पासून या इमारतीच्या दुरुस्तीसाठी पाठपुरावा केला होता. शिवसेनेची पालिकेत सत्ता असताना खुद्द पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी २०१० मध्ये या इमारतीला भेट देवून युद्ध पातळीवर इमारत दुरुस्त करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. परंतु ११ वर्षात पालिकेने या इमारतीकडे सतत दुर्लक्ष केल्याने ही पडल्याचे आम्ही म्हटले होते. या प्रकरणात बाजार विभागाचे अधिकारी आणि अतिरिक्त आयुक्त मनीषा म्हैसकर यांनी दुर्लक्ष केल्याचे समोर आले होते.
हि इमारत कोसळल्यावर ६१ लोकांचा मृत्यू झाल्यावर पालिकेने चौकशी समिती नेमली होती. या इमारतीत भाडेकरू असलेल्या डेकोरेटर्सने पिलर तोडल्यामुळे ही इमारत कोसळली, असे प्राथमिक अहवालात म्हटले होते; मात्र तांत्रिक समितीच्या अंतिम अहवालात १९९५ पासूनच या इमारतीच्या अंतर्गत रचनेत बदल करण्यास सुरुवात झाली असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. निवासी गाळ्यांत गोदाम थाटण्यासाठी प्रथम भिंती पाडण्यात आल्या. कॉंक्रीटचा ओटा पाडल्यामुळे भिंती अधिकच कमकुवत झाल्या, असे या तांत्रिक अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. बाजार विभागाने कोणताही तांत्रिक सल्ला न घेता या भिंती पाडल्या असल्याने इमारत कमकुवत झाली असल्याचे तांत्रिक समितीच्या अहवालात म्हटले आहे.
हा अहवाल तयार झाला असून, लवकरच आयुक्तांना सादर करण्यात येईल; मात्र हा अहवाल गोपनीय असल्याने त्याबद्दल माहिती देता येणार नसल्याचे पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त राजीव जलोटा यांनी पत्रकारांना सांगितले आहे. या अहवालात प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या अंदाधुंदीपणामुळे ही इमारत पडली असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. याबाबत महापालिकेतील बड्या अधिकाऱ्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्यात आले असल्याचे समजते. तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त मनीषा म्हैसकर, बाजार विभागाचे सहायक आयुक्त चंद्रशेखर चोरे हे अधिकारी तेव्हा बाजार विभागाशी संबंधित होते. या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर या अहवालात ठपका ठेवण्यात आला आहे. परंतू हा अहवाला एका सही साठी अडकला असल्याने इमारत कोसळून एक वर्ष झाले तरी अद्याप पालिका आयुक्तांना सादर करण्यात आलेला नाही अशी माहिती उपलब्ध झाली आहे.
तांत्रिक समितीच्या अहवालातून अनेक गंभीर बाबी समोर येणार आहेत. पालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर या अहवालात ठपका ठेवला असल्याने अश्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी लागणार असल्याने हा अहवाल उघड करण्यास दिरंगाई केली जात आहे. अहवालात दोषी ठरवले असले तरी फक्त अहवाल एका सही साठी अडकवून ठेवण्यात आला असल्याची चर्चा आहे. हा अहवाला पालिका आयुक्तांकडे सादर केला नसल्याने या अहवालावर कोणतीही कारवाही होऊ शकत नाही. तांत्रिक समितीचा अहवाला दाबण्याचा प्रकार चालू असून दोषी अधिकाऱ्यांना वाचवण्याचे काम केले जात आहे. यामुळे पालिकेतील बड्या अधिकाऱ्यांना वाचवण्यासाठीच हा अहवाला जाहीर केला जात नसल्याचा संशय निर्माण होत आहे.
एकीकडे अहवालात ठपका ठेवला असतानाही दोषी अधिकाऱ्यांना वाचवण्याचे काम केले जात असतानाच हि इमारत पडून एक वर्ष झाले तरी या इमारतीत राहणार्‍यांचे पुनर्वसन करण्याचे आश्‍वासन पालिकेने अद्याप पाळलेले नाही. त्यामुळे गेल्या एक वर्षापासून इमारत पडली त्या ठिकाणी पुन्हा इमारत उभी राहिलेली नाही. या एक वर्षात इमारतीतील रहिवाशांचा संसार उध्वस्त झालेला आहे. आम्हाला कधी न्याय मिळणार, आमची इमारत पुन्हा कधी उभी राहणार, इमारत पडल्याने ६१ लोकांचा मृत्यू झाला या मृत्यू पडलेल्यांना पालिका न्याय देणार कि नाही असे प्रश्न या इमारतीतील रहिवासी विचारात आहेत. तरी पालिका प्रशासनाने या प्रकरणात मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना व येथील रहिवाश्यांना न्याय देण्यासाठी त्वरित तांत्रिक समितीचा हा अहवाल प्रसिद्ध करायला हवा. दोषी अधिकाऱ्यांवर सुद्धा कडक कायदेशीर कारवाई करायला हवी. तसेच या रहीवाश्यांची इमारत पुन्हा या ठिकाणी लवकरात लवकर उभी करण्याची जबाबदारी पालिकेने घ्यायला हवी.
अजेयकुमार जाधव (मो. ९९६९१९१३६३)
No comments:
Post a Comment