मुंबई शहरामध्ये गर्दीच्या ठिकाणी महिलांसाठी शौचालये बांधण्यासाठी २0१४-१५च्या अर्थसंकल्पात आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे; पण त्याची अंमलबजावणी फक्त कागदावरच झाली आहे. महिलांकरिता मुतार्‍यांसाठीच्या आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी काही विभागांमध्ये झाली असल्याचे पालिकेचे अधिकारी, कर्मचारी सांगत असले तरी त्याची हवी तशी अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप कोरो संस्थेच्या सुप्रिया सोनार आणि मुमताज महिला मंडळ फेडरेशनच्या मुमताज शेख यमी केला आहे. 'राईट टू पी' ची योग्य अंमलबजावणी होत नसल्याने येत्या २५ सप्टेंबर रोजी पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांच्यासमवेत आढावा बैठक घेणार आहेत.
३0 सामाजिक संघटना गेली तीन वर्षे महिलांसाठी मोफत, स्वच्छ, सुरक्षित आणि सार्वजनिक शौचालयाचे सर्वेक्षण तसेच १६ रेल्वे स्थानके आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणी या प्रश्नावर जनजागृती आणि सह्यांची मोहीम राबवत आहे. मुंबईतील २४ विभागांमध्ये पुरुषांसाठी दोन हजार ८४९ स्वतंत्र मोफत मुतार्‍या आहेत. २0११च्या जनगणनेनुसार महिलांची संख्या ५७ लाख ४१ हजार ६३२ असूनही महिलांसाठी स्वतंत्र मुतार्‍या अस्तित्वात नाहीत. २0१३-१४च्या अर्थसंकल्पात गर्दीच्या ठिकाणी महिलांसाठी शौचालये बांधण्यासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली.
३0 सामाजिक संघटना गेली तीन वर्षे महिलांसाठी मोफत, स्वच्छ, सुरक्षित आणि सार्वजनिक शौचालयाचे सर्वेक्षण तसेच १६ रेल्वे स्थानके आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणी या प्रश्नावर जनजागृती आणि सह्यांची मोहीम राबवत आहे. मुंबईतील २४ विभागांमध्ये पुरुषांसाठी दोन हजार ८४९ स्वतंत्र मोफत मुतार्‍या आहेत. २0११च्या जनगणनेनुसार महिलांची संख्या ५७ लाख ४१ हजार ६३२ असूनही महिलांसाठी स्वतंत्र मुतार्‍या अस्तित्वात नाहीत. २0१३-१४च्या अर्थसंकल्पात गर्दीच्या ठिकाणी महिलांसाठी शौचालये बांधण्यासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली.
२0१३च्या महिला धोरणांमध्येही महिला स्वच्छतागृहांचा विचार केला गेला व त्यानुसार पूर्व आणि पश्‍चिम द्रुतगती महामार्गावर ११ ठिकाणी टॉयलेट ब्लॉकसाठीच्या निविदाही काढण्यात आल्या. तसेच २0१४-१५च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजात मुंबई शहरात गर्दीच्या ठिकाणी महिलांसाठी शौचालये बांधण्यासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली; पण स्पष्टच सांगायचे झाल्यास फक्त कागदावरच अंमलबजावणी झाली आहे. प्रत्यक्षात अंमलबजावणी शून्य आहे, असे पत्र संघटनेने आयुक्तांना लिहिले असल्याचे मुमताज शेख, सुिप्रया सोनार आणि दीपा पवार यांनी सांगितले.
दरम्यान महिलांसाठी मोफत शौचालयांसंबंधी काही गैरसोय आढळल्यास पालिकेच्या विभाग अधिकार्‍यांना किंवा 'राईट टू पी'च्या राजू वंजारे- ९९८७९0३४६३, सुप्रिया सोनार (कोरो)- ९८२0३१९८५0, दीपा पवार - ९७६८७९0७0५. या कार्यकर्त्यांना छायाचित्र किंवा एसएमएस पाठवावे त्यात ठिकाणाचा सविस्तर उल्लेख, वेळ आणि घटना नावासह लिहून पाठवा, असे आवाहन संघटनेने केले आहे.
