चौकशीसाठी विशेष समिती
२० अभियंत्यांना निलंबित करण्याचा अहवाल
प्रभाग स्तरावरील कामे पारदर्शकपणे होण्यासाठी सुरू केलेल्या ई-निविदा प्रक्रियेत सहाय्यक आणि दुय्यम अभियंत्यांनी १०० कोटींचा घोटाळा केला आहे. त्यामुळे प्रभाग कार्यालयांमधील २० अभियंत्यांना निलंबित करावे असा अहवाल दक्षता समितीने पालिका आयुक्तांना सादर केला आहे. या घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी उपायुक्त वसंत प्रभू यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी सुरू आहे.
कंत्राटदारांची मक्तेदारी कमी करण्यासाठी पालिका आयुक्तांनी नगरसेवकांचा विरोध असतानाही ई-निविदा प्रक्रिया आणली. या प्रक्रियेमुळे छोटी छोटी विकासकामेही रखडू लागली होती. या प्रक्रियेत तीन लाख रुपयांपर्यंतचे काम असल्यास निविदा भरण्यासाठी तीन दिवस व त्यावरील रकमेच्या कामांसाठी सात दिवसांची मुदत दिली जाते. मात्र हे अभियंते निविदा जाहीर झाल्यावर १०-१५ मिनिटांतच लिंक ब्लॉक करत होते. त्यामुळे त्यांच्या मर्जीतील कंत्राटदारांनाच निविदा भरता येत होती असे उघडकीस आले आहे.
मुंबई - पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी विकासकामे अधिक पारदर्शकपणे व्हावी म्हणून आणलेल्या ई-निविदा प्रक्रियेला खुद्द प्रशासनातील अधिकार्यांनीच सुरुंग लावला आहे. आतापर्यंत झालेल्या ६०० कोटींच्या कामात तब्बल १०० कोटींचा घोटाळा झाल्याचे दक्षता विभागाने उघडकीस आणले आहे. प्रशासन आणि कंत्राटदारांचे साटेलोटे असल्याचेही यानिमित्ताने पुढे आले आहे. याप्रकरणी २० अभियंत्यांना निलंबित करण्याचा अहवाल दक्षता समितीने दिला आहे. १५ सप्टेंबर हा दिवस अभियंता दिन म्हणून साजरा केला जातो याच दिवशी अभियंत्यांचे पितळ उघडे पडल्याने पालिकेचे अभियंते पालिकेला पोखरून खात असल्याचे उघडकीस आले आहे.
प्रभाग स्तरावरील कामे पारदर्शकपणे होण्यासाठी सुरू केलेल्या ई-निविदा प्रक्रियेत सहाय्यक आणि दुय्यम अभियंत्यांनी १०० कोटींचा घोटाळा केला आहे. त्यामुळे प्रभाग कार्यालयांमधील २० अभियंत्यांना निलंबित करावे असा अहवाल दक्षता समितीने पालिका आयुक्तांना सादर केला आहे. या घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी उपायुक्त वसंत प्रभू यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी सुरू आहे.
कंत्राटदारांची मक्तेदारी कमी करण्यासाठी पालिका आयुक्तांनी नगरसेवकांचा विरोध असतानाही ई-निविदा प्रक्रिया आणली. या प्रक्रियेमुळे छोटी छोटी विकासकामेही रखडू लागली होती. या प्रक्रियेत तीन लाख रुपयांपर्यंतचे काम असल्यास निविदा भरण्यासाठी तीन दिवस व त्यावरील रकमेच्या कामांसाठी सात दिवसांची मुदत दिली जाते. मात्र हे अभियंते निविदा जाहीर झाल्यावर १०-१५ मिनिटांतच लिंक ब्लॉक करत होते. त्यामुळे त्यांच्या मर्जीतील कंत्राटदारांनाच निविदा भरता येत होती असे उघडकीस आले आहे.