मुंबई : अल्पवयीन मुलांच्या लैंगिक छळाच्या वाढत्या घटनांना आळा घालण्यात दोन वर्षांपूर्वी अस्तित्वात आलेल्या विशेष कायद्याची मोठी मदत झाली आहे. अल्पवयीन मुलांच्या लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पोस्को) मागील दोन वर्षांत अशा प्रकारच्या ६५३ गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे. या कायद्याच्या तरतुदीनुसार मुंबई पोलिसांनी डिसेंबर २0१२ पासून ७४९ जणांना अटक केल्याचे माहिती अधिकार कायद्याच्या माध्यमातून उघडकीस आले आहे. त्यापैकी २५१ जणांची जामिनावर सुटका झाली आहे.
लहान मुलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी विशेष कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर कारवाईची प्रक्रिया सोपी झाली आहे. गुन्हेगारांना अटक करून कोठडीत पाठवणे तसेच त्यांच्यावर खटला चालवणे याकामी पोस्को कायद्याची मोठी मदत होत असल्याचे मुंबई पोलीस दलातील अधिकार्‍यांचे म्हणणे आहे. पोस्को कायद्यात अल्पवयीन मुलांचा लैंगिक छळ रोखण्याच्या दृष्टीने कठोर तरतुदी आहेत. या कायद्याची विशेष न्यायालये तसेच पुराव्यांच्या नियमावलीची आरोपींविरोधात खटला चालवण्यास मदत होत आहे. या कायद्यामुळे डझनभर प्रकरणांत आरोपींचे वेळीच दोषत्व सिद्ध करू शकल्याचे एका वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍याने सांगितले. पोलिसांनी मागील दोन वर्षांत केलेल्या कारवाईची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते चेतन कोठारी यांनी मागवली होती. लहान मुलांवरील अत्याचाराच्या आणखी काही घटना असतील, ज्यांची पोलीस दप्तरी नोंद झालेली नसेल. जर या कायद्याची अत्यंत संवेदनशीलपणे अंमलबजावणी केली गेली, तर आणखी गुन्हेगार गजाआड होतील, असे मत कोठारी यांनी व्यक्त केले आहे.
मुंबई पोलीस प्रवक्ते डीसीपी धनंजय कुलकर्णी यांनी या कायद्याचे बाल अत्याचारासंदर्भातील गुन्ह्यांवर दीर्घ काळ नियंत्रण राहील, असे सांगितले. या कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल असलेले बहुतांश आरोपी अद्याप पोलीस कोठडीत आहेत. अशा प्रकरणांत जामीन मिळवणे खूप कठीण बाब असून आतापर्यंत खूप कमी प्रकरणांत आरोपींनी जामीन मंजूर करून घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यासंदर्भातील गुन्हा दाखल करताना कोणत्याही त्रुटी राहू नयेत तसेच अशी प्रकरणे हाताळण्याबाबत पोलीस अधिकार्‍यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या संस्था पीडित मुलांना सल्लामसलत करण्याकामीही मदत करत असल्याचे एका अधिकार्‍याने सांगितले.
