मुंबई - मुंबईतील पालिकेच्या 56 मोठ्या वसाहतींत पुनर्विकासाचे वारे वाहू लागले आहे. या वसाहतींचा पुनर्विकास वेगाने होण्यासाठी पालिकेच्या आवश्यक मंजुऱ्या अडथळा ठरू नयेत यासाठी अंधेरीत नवीन विभाग सुरू करण्यात आला आहे. आयुक्त सीताराम कुंटे यांच्या हस्ते मंगळवारी त्याचे उद्घाटन झाले. या विभागामार्फत सरकारी भूखंडांवरील प्रकल्पांनाही मंजुरी देण्यात येणार आहे.
म्हाडाच्या जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला सध्या वेग आला आहे. अनेकदा पालिकेच्या अटी पूर्ण होत नसल्याने इमारतींचे काम वर्षानुवर्षे रखडते. त्यामुळे अनेक रहिवाशांना भाड्याच्या घरात राहावे लागते. सुरुवातीला विकसकाकडून भाड्याची रक्कम दिली जाते. मात्र, प्रकल्प लांबणीवर पडला की हे पैसेही मिळत नाहीत. हा भुर्दंड रहिवाशांनाच सोसावा लागतो. भविष्यात अशा अडचणी येऊ नयेत म्हणून पालिकेच्या विकास नियोजन विभागाचा स्वतंत्र विभाग उघडण्यात आला आहे. अंधेरी येथील पालिकेच्या प्रशिक्षण केंद्रात हा विभाग आहे. सरकारी भूखंडांवरील विकास प्रकल्पांनाही याच विभागामार्फत मंजुरी मिळणार असल्याने तेथील झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पांनाही वेगाने मंजुरी मिळू शकेल.