मुंबई : शहरातील महिलांच्या सुरक्षिततेबाबत समाजातील विविध स्तरांतून चिंतेचा सूर उमटत असतानादेखील कायदा आणि सुव्यवस्था दिवसेंदिवस ढासळत चालली आहे. चालू वर्षाच्या जानेवारी ते जुलै या सात महिन्यांत ९२२ अल्पवयीन मुली आणि ६00 मुलगे बेपत्ता झाले, तर १८ वर्षांवरील २ हजार ५४७ मुली आणि २ हजार ५२७ मुलांचा बेपत्तांच्या यादीत समावेश झाला आहे. दररोज ४ अल्पवयीन मुली आणि ८ मुलगे गायब होत असून या हरवलेल्या मुलांबाबत पोलिसांची भूमिका उदासीन असल्याचे चित्र आहे.
या बेपत्ता मुलांपैकी कित्येकांचा अद्यापही थांगपत्ता लागलेला नाही. मुंबई पोलिसांच्या मिसिंग पर्सन ब्युरो (एमपीबी)ने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार जानेवारी २00९ ते ३१ जुलै २0१४ या कालावधीत तब्बल १0 हजार १४८ अल्पवयीन मुली बेपत्ता आहेत. यापैकी १ हजार १८८ मुलींचा अद्यापही ठावठिकाणा लागलेला नाही, तर ८ हजार २८ बेपत्ता मुलांपैकी ९१२ मुले आजतागायत सापडली नाहीत. अँड़ आभा सिंग यांनी सांगितले की, ही आकडेवारी धक्कादायक आहे. याबाबत काहीतरी करणे गरजेचे आहे. वेश्याव्यवसाय हे यामागचे प्राथमिक कारण असू शकते. या मुलींना दलालांमार्फत पळवून नेले जाते अथवा त्यांना पळवून नेण्यासाठी फूस लावण्यात येते आणि नंतर त्यांना वेश्याव्यवसायात लोटण्यात येते.
कित्येक मुलींचे अपहरण करून त्यांचा रॅकेटमार्फत मजुरी करण्यासाठी किंवा भीक मागण्यासाठी वापर करण्यात येतो. राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा सुशिबेन शहा म्हणाल्या, महिलांच्या सुरक्षेबाबतचा दृष्टिकोन पूर्णपणे बदलण्याची गरज आहे. बेपत्ता झालेल्या बहुतेक मुली या अल्पउत्पन्न कुटुंबातील असतात. अशा मुलींना हेरून दलाल त्यांचे अपहरण करतात. घरातून पळ काढणार्‍या अल्पवयीन मुलांना मुंबईचे प्रचंड आकर्षण आहे. जानेवारी ते जुलै २0१४ या काळात तब्बल २ हजार ३८0 मुले मुंबईतील रेल्वे स्थानकांत दाखल झाली. घरातील दारिद्रय़, मुंबईच्या झगमटाचे आकर्षण, कुटुंबीयांकडून छळ ही यामागची कारणे आहेत.
पोलीस उदासीन
मिसिंग पर्सन ब्युरो (एमपीबी)चे नेतृत्व करणारे सहाय्यक पोलीस आयुक्त वसंत ढोबळे यांनी अशा बेपत्ता व्यक्तींचा पोलीस प्रामाणिकपणे शोध घेत नसल्याचे म्हटले आहे. पोलिसांच्या या उदासीन भूमिकेमुळेच सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील पोलिसांना फटकारले आहे. अल्पवयीन मुलांच्या अपहरणाचा गुन्हा तत्काळ नोंदवण्याचे आदेश दिले आहेत. आम्हाला या गुन्ह्याचा तपास करण्याचा अधिकार नाही. याबाबतची आकडेवारी गोळा करून ती माहिती आम्ही नॅशनल क्राईम रिसर्च ब्युरो आणि राज्य गुप्तवार्ता विभागाला कळवतो. अशा हरवलेल्या मुलांचे फोटो आम्ही दूरदर्शन तसेच इतर प्रसारमाध्यमांमधून प्रसिद्ध करतो, असे ढोबळे यांनी सांगितले.
या बेपत्ता मुलांपैकी कित्येकांचा अद्यापही थांगपत्ता लागलेला नाही. मुंबई पोलिसांच्या मिसिंग पर्सन ब्युरो (एमपीबी)ने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार जानेवारी २00९ ते ३१ जुलै २0१४ या कालावधीत तब्बल १0 हजार १४८ अल्पवयीन मुली बेपत्ता आहेत. यापैकी १ हजार १८८ मुलींचा अद्यापही ठावठिकाणा लागलेला नाही, तर ८ हजार २८ बेपत्ता मुलांपैकी ९१२ मुले आजतागायत सापडली नाहीत. अँड़ आभा सिंग यांनी सांगितले की, ही आकडेवारी धक्कादायक आहे. याबाबत काहीतरी करणे गरजेचे आहे. वेश्याव्यवसाय हे यामागचे प्राथमिक कारण असू शकते. या मुलींना दलालांमार्फत पळवून नेले जाते अथवा त्यांना पळवून नेण्यासाठी फूस लावण्यात येते आणि नंतर त्यांना वेश्याव्यवसायात लोटण्यात येते.
कित्येक मुलींचे अपहरण करून त्यांचा रॅकेटमार्फत मजुरी करण्यासाठी किंवा भीक मागण्यासाठी वापर करण्यात येतो. राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा सुशिबेन शहा म्हणाल्या, महिलांच्या सुरक्षेबाबतचा दृष्टिकोन पूर्णपणे बदलण्याची गरज आहे. बेपत्ता झालेल्या बहुतेक मुली या अल्पउत्पन्न कुटुंबातील असतात. अशा मुलींना हेरून दलाल त्यांचे अपहरण करतात. घरातून पळ काढणार्‍या अल्पवयीन मुलांना मुंबईचे प्रचंड आकर्षण आहे. जानेवारी ते जुलै २0१४ या काळात तब्बल २ हजार ३८0 मुले मुंबईतील रेल्वे स्थानकांत दाखल झाली. घरातील दारिद्रय़, मुंबईच्या झगमटाचे आकर्षण, कुटुंबीयांकडून छळ ही यामागची कारणे आहेत.
पोलीस उदासीन
मिसिंग पर्सन ब्युरो (एमपीबी)चे नेतृत्व करणारे सहाय्यक पोलीस आयुक्त वसंत ढोबळे यांनी अशा बेपत्ता व्यक्तींचा पोलीस प्रामाणिकपणे शोध घेत नसल्याचे म्हटले आहे. पोलिसांच्या या उदासीन भूमिकेमुळेच सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील पोलिसांना फटकारले आहे. अल्पवयीन मुलांच्या अपहरणाचा गुन्हा तत्काळ नोंदवण्याचे आदेश दिले आहेत. आम्हाला या गुन्ह्याचा तपास करण्याचा अधिकार नाही. याबाबतची आकडेवारी गोळा करून ती माहिती आम्ही नॅशनल क्राईम रिसर्च ब्युरो आणि राज्य गुप्तवार्ता विभागाला कळवतो. अशा हरवलेल्या मुलांचे फोटो आम्ही दूरदर्शन तसेच इतर प्रसारमाध्यमांमधून प्रसिद्ध करतो, असे ढोबळे यांनी सांगितले.
