मुंबई – महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद संवर्ग कर्मचारी संघटनेने आज मंगळवारी राज्याचे सहकारमंत्री व संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांची त्यांच्या मुंबई येथील निवासस्थानी भेट घेऊन आपल्या मागण्यांचे निवेदन सादर केले. या मागण्या मार्गी लावाव्यात अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली. यावेळी मा. हर्षवर्धन पाटील यांनी या मागण्या मार्गी लावण्यासाठी मी स्वतः प्रयत्न करेन, अशी ग्वाही संघटनेच्या शिष्टमंडळाला दिली.
या निवेदनामध्ये नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांनी आपल्या पुढील मागण्या सादर केल्या. यामध्ये नगरपरिषदमधील कर्मचाऱ्यांचे व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे 100 टक्के वेतन मिळावे, नगरपरिषदेत दि. 27 मार्च 2000 पर्यंतचे कार्यरत असलेले रोजंदारी, कंत्राटी, हंगामी मानधनावरील नियुक्ती केलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करावे, कर्मचाऱ्यांना 24 वर्षाची दुसरी कालबद्ध पदोन्नती सत्वर लागू करावी, मुख्याधिकारी या पदावर 50 टक्के कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती द्यावी, कर्मचाऱ्यांना 5 दिवसांचा आठवडा करावा, नक्षलग्रस्त भागातील नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांना राज्य शासकीय कर्मचाऱ्याप्रमाणे 15 टक्के अतिरिक्त भत्ता द्यावा, कर्माचाऱ्यांच्या बाजूने न्यायालयाकडून लागलेल्या निर्णयाबाबत, चतुर्थ श्रेणीतील सफाई कर्मचाऱ्यांप्रमाणे शिपाई, वाँचमन, कामाठी, कुली अशा समान वेतन असलेल्या पदावर कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना विशेष बाब म्हणून नोकरीत व अनुकंपाधारकांच्या भरतीबाबत असलेल्या जाचक अटी शिथील करून त्यांना त्वरीत सेवेत सामावून घ्यावे.
यावेळी नगरविकास राज्यमंत्र्यांच्या अधिकारामध्ये असलेल्या विषयाबाबत संघटनेतर्फे निवेदन देण्यात आले. यामध्ये नगरपालिकामधील अनुकंपाधारकांच्या नेमणुकीसाठी स्थायी, अस्थायी पदाची अट शिथील करून कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या कराव्यात, राज्यातील नगरपालिकांमधील 6 संवर्ग कर्मचाऱ्यांच्या पदस्थापना, ज्येष्ठता याद्या, पदोन्नती व वरीष्ठ वेतनश्रेण्या इत्यादी प्रश्न तात्काळ निकाली काढण्यात यावेत, राज्यातील सर्व नगरपालिका, नगरपंचायती व नवीन निर्माण केलेल्या नगरपंचायती यांचा 2011 च्या जनगणनेनुसार सुधारीत आकृतीबंध तयार करून त्यामध्ये आवश्यक पदाची वाढ करण्यात यावी, मा. संचालक, विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये जे पात्र कर्मचारी संवर्गामध्ये आहेत त्यांना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार व सेवाज्येष्ठतेनुसार नेमणूका कराव्यात, राज्य शासनाकडील सुवर्ण शहरी रोजगार योजनेमधईल प्रकल्प अधिकारी व समूह संघटकांना नगरपरिषदेच्या सेवेत सामावून घ्यावे, राज्यात नव्याने होऊ घातलेल्या 138 नगरपालिकेमध्ये संवर्गातील अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचे तसेच सर्व रोजंदारी कर्मचाऱ्यांचे त्यामध्ये समावेश करावा, यापूर्वी असलेल्या ग्रामपंचायतीचा नव्याने नगरपंचायतीमध्ये समावेश करण्यात आलेला आहे, या नगरपंचायतींमध्ये ग्रामपंचायतमधील सेवेत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची सेवा नगरपंचायतीच्या आकृतीबंधात आस्थापनानुसार पदे मंजूर करून ग्रा.पं. मधील सर्व कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करावे व त्यांना राज्य शासन कर्मचाऱ्यांनुसार सर्व सेवेचा लाभ मिळावा, अ वर्ग नगरपरिषदेच्या नगरअभियंत्यास 75 लाख रू. पर्यंत खर्च अंदाजास तांत्रिक मंजुरीचे अधिकार द्यावेत, नगरपरिषद अभियंत्यांना राज्य शासनाकडील अभियंत्यांप्रमाणे सुधारीत वेतनश्रेणी लागू करावी, नगरपालिकेकडील असलेल्या शिक्षण मंडळात कार्यरत असलेल्या सर्व शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना 100 टक्के वेतन व पेन्शन देण्यात यावे इत्यादी मागण्या निवेदनात नमूद करण्यात आल्या आहेत.
या मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आले असून यावर 21 जुलै 2014 रोजी चर्चा करण्यात आल्याचे संघटनेच्या शिष्टमंडळाने यावेळी सांगितले. मात्र या मागण्या मंजूर करण्यासाठी आपणही लक्ष घालावे, अशी मागणी उपस्थित संघटनेच्या शिष्टमंडळाने सहकार व संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्याकडे केली आहे.
