केंद्र सरकारकडून ट्विटर, फेसबुकचा बेकायदा वापर

भाजपचे माजी नेते के. एन. गोविंदाचार्य यांनी केंद्र सरकारला कोर्टात खेचले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारकडून सुरू असलेला ट्विटर, फेसबुक आदी सोशल मीडियाचा वापर कायद्याच्याविरोधात करीत असल्याचा आरोप करीत त्यांनी दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. 
'सोशल मीडियाचे सर्व्हर हे परदेशात आहेत. सरकार या मीडियाचा वापर सरकारी कामासाठी करीत आहे. यामुळे सार्वजनिक नोंदी कायदाचा भंग होत आहे,' असा दावा गोविंदाचार्य यांनी याचिकेत केला आहे. गेल्या आठवड्यात हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती बी.डी. अहमद आणि सिद्धार्थ मृदुल यांनी आरोपांच्या पुष्ट्यर्थ तपशीलवार प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश गोविंदाचार्य यांना दिले होते. 

गोविंदाचार्य यांचे वकिल विराग गुप्ता म्हणाले, 'सरकारी कामासाठी खासगी ईमेलचा जरी वापर केला तरी तो सार्वजनिक नोंदी कायद्याचा भंग ठरतो. केंद्र सरकारच्या परवानगीशिवाय कोणतीही कागदपत्रे देशाबाहेर घेऊन जाऊ शकत नाही. या सोशल मीडियाचे सर्व्हर परदेशात आहेत. त्यामुळे देशातील माहिती अन्य देशांना दिली जात आहे. १९ मंत्रालये अधिकृतपणे ट्विटरवर आहेत तर पाच मंत्र्यांनी खासगी ई-मेल आयडी देऊन फेसबुकवर अकाऊंट सुरू केले आहे. पंतप्रधान स्वतः ट्विटर व फेसबुकवर आहेत. बहुतेक मंत्र्यांचे ट्विटर अकाऊंट आहे.' 

फेसबुक आणि गुगल यांनी भारतातील व्यवहारातून उत्पन्न मिळवले आहे. त्यावरील कर वसूल करण्याची प्रक्रिया महसूल विभागाकडून सुरू आहे, असे सांगून कोर्टाने याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश केंद्र सरकारला दिले. 

केंद्र सरकारने अधिकृत ई-मेल धोरण निश्चित केले आहे. १५ जुलै रोजी याबाबत सचिवांच्या समितीची बैठक झाली आहे. हे धोरण तयार झाले असून, ते लवकरच केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात येईल. त्यात मंजुरी मिळाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी केली जाईल, असे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन यांनी हायकोर्टाला सांगितले.