सरकारी यंत्रणेतील भ्रष्टाचाराचा टक्का वाढताच असताना भ्रष्ट अधिकार्‍यांवर खटला दाखल करण्यास मात्र सरकारची उदासीनताच दिसून येत आहे. खटला दाखल करण्यास आवश्यक मंजुरीसाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून (एसीबी) प्रस्ताव पाठवले जातात. मात्र बहुतांश खात्यांकडून ते प्रस्ताव फेटाळून लावले जात आहेत. एसीबीच्या अलीकडील आकडेवारीनुसार, विविध सरकारी खात्यांनी अशा स्वरूपाची ३१ प्रकरणे फेटाळली आहेत. ही प्रकरणे पुनर्विचारासाठी सरकारकडे पाठविण्यात आली आहेत.
भ्रष्ट अधिकार्‍यांवर खटला चालवण्यास मंजुरी मिळत नसल्याने सध्या एसीबी आणि सरकारमध्ये शीतयुद्ध सुरू आहे. भ्रष्ट सरकारी बाबूंवर खटला चालवण्यासंदर्भातील जवळपास २५७ प्रकरणे विविध खात्यांकडे प्रलंबित आहेत. यातील ९0 प्रकरणे तर ९0 दिवसांहून अधिक काळ रखडल्याचे एसीबीतील एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने मे २0१३मध्ये राज्य सरकारविरुद्ध महेश जैन खटल्यात निकाल देताना भ्रष्ट अधिकार्‍यांविरुद्ध मंजुरी ही केवळ प्रशासकीय बाब असल्याचा निर्वाळा दिला होता. तथापि त्या निकालाचे पालन होत नसल्याचे चित्र आहे.
विविध सरकारी खात्यांनी भ्रष्ट अधिकार्‍यांवर खटला चालवण्यास मंजुरी नाकारताना ठोस कारणेही दिलेली नाहीत. त्यामुळे एसीबीने संबंधित ३१ प्रकरणे सरकारकडे पुनर्विचारासाठी परत पाठवली आहेत. या ३१ प्रकरणांत महसूल खात्याची सर्वाधिक म्हणजेच १२ प्रकरणे आहेत. त्यापाठोपाठ गृह खात्याचा (६ प्रकरणे) क्रमांक लागतो. खटला दाखल करण्यास आवश्यक मंजुरीसाठी संबंधित खात्यांकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही त्यांच्याकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नाही. आवश्यक असलेली कागदपत्रे पाठवल्यानंतरही तशी मंजुरी नाकारली जाते, असे एसीबीचे अतिरिक्त आयुक्त विश्‍वास नांगरे-पाटील यांनी स्पष्ट केले.
भ्रष्ट अधिकार्‍यांवर खटला चालवण्यास मंजुरी मिळत नसल्याने सध्या एसीबी आणि सरकारमध्ये शीतयुद्ध सुरू आहे. भ्रष्ट सरकारी बाबूंवर खटला चालवण्यासंदर्भातील जवळपास २५७ प्रकरणे विविध खात्यांकडे प्रलंबित आहेत. यातील ९0 प्रकरणे तर ९0 दिवसांहून अधिक काळ रखडल्याचे एसीबीतील एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने मे २0१३मध्ये राज्य सरकारविरुद्ध महेश जैन खटल्यात निकाल देताना भ्रष्ट अधिकार्‍यांविरुद्ध मंजुरी ही केवळ प्रशासकीय बाब असल्याचा निर्वाळा दिला होता. तथापि त्या निकालाचे पालन होत नसल्याचे चित्र आहे.
विविध सरकारी खात्यांनी भ्रष्ट अधिकार्‍यांवर खटला चालवण्यास मंजुरी नाकारताना ठोस कारणेही दिलेली नाहीत. त्यामुळे एसीबीने संबंधित ३१ प्रकरणे सरकारकडे पुनर्विचारासाठी परत पाठवली आहेत. या ३१ प्रकरणांत महसूल खात्याची सर्वाधिक म्हणजेच १२ प्रकरणे आहेत. त्यापाठोपाठ गृह खात्याचा (६ प्रकरणे) क्रमांक लागतो. खटला दाखल करण्यास आवश्यक मंजुरीसाठी संबंधित खात्यांकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही त्यांच्याकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नाही. आवश्यक असलेली कागदपत्रे पाठवल्यानंतरही तशी मंजुरी नाकारली जाते, असे एसीबीचे अतिरिक्त आयुक्त विश्‍वास नांगरे-पाटील यांनी स्पष्ट केले.
