मुंबई / अजेयकुमार जाधव / JPN NEWS http://jpnnews.webs.com
लालबागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाला गणेश भक्तांकडून दान रूपातून मिळणाऱ्या सोने चांदी व पैशांचा हिशोबच ठेवला जात नाही. मंडळ म्हणून ज्या धर्मादायक आयुक्त कार्यालयाकडे नोंदणी केली गेली आहे त्या शासकीय कार्यालयाला अंधारात ठेवण्यात आले असल्याचे माहिती अधिकारातून उघड झाल्याने मंडळावर प्रशासक नेमून सर्व पदाधिकाऱ्यांची चौकशी गुन्हे विभागाकडून करावी अशी मागणी महेश उर्फ बाळा वेंगुर्लेकर यांनी केली आहे.
लालबागचा राजा मंडळाला गणेशोत्सव कालावधीत करोडो रुपयांच्या जाहिराती मिळतात त्याचा कुठेही हिशोब ठेवला जात नाही, संत ज्ञानेश्वर पुस्तक पेढीवर ७० लाख ९० हजार रुपये, इतर गणेशोत्सव मंडळांना १८ लाखांची देणगी देण्यात आली आहे, रुग्ण सहाय्य निधीवर ४ करोड ३० लाख रुपये, स्वामी विवेकानंद शिष्यवृत्ती साठी १ करोड ४ लाख रुपये, सावरकर ग्रंथपाल कर्मचारी वेतन पुस्तकावर १४ लाख ४४ हजार, लालबागचा राजा डायलेसीस सेंटर वर ३ करोड ८९ लाख रुपये, भाविकांना अल्पोपहार म्हणून ५९ लाख रुपये, सुरक्षा व्यवस्थेसाठी ३६ लाखांचा, सुलभ शौचालय बांधकामासाठी ७६ लाख ४० हजार, ध्वनीक्षेपकावर ९७ लाख ७३ हजार रुपये खर्च केल्याचे दाखवण्यात आले आहेत.
करोडो रुपये मंडळाकडून खर्च करताना, एखाद्या कंपनीला, कंत्राटदाराला काम देताना धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाची परवानगी घ्यावी लागते. अशी कोणत्याही प्रकारची परवानगी लालबागचा राजा गणेशोत्सव मंडळाकडून घेण्यात आलेली नाही. लालबागचा राजा मंडळाकडून धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाला मंडळाकडे येणाऱ्या व केल्या जाणाऱ्या करोडो रुपयांच्या खर्चाचा हिशोब, केलेल्या खर्चाच्या पावत्या, सादर केल्या जात नाहीत. यामुळे मंडळाची माहिती धर्मादाय आयुक्तांकडे नसल्याने माहिती अधिकारात अशी माहिती देता येत नाही असे माहिती अधिकारात कळविण्यात आले आहे.
लालबागचा राजा मंडळाकडून केला जाणारा आर्थिक व्यवहार पारदर्शक नसल्याने, लोकांकडून मिळणाऱ्या दान रुपी पैसे, सोने, चांदी यांची कुठलीही नोंद सरकारकडे केली जात नसल्याने मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात अफरातफरी करण्यात येत आहे. याप्रकरणाची गुन्हे विभागाकडून चौकशी केली जावी म्हणून वेंगुर्लेकर यांनी राज्यपाल, मुख्यमंत्री, पोलिस महासंचालक, पोलिस आयुक्त, धर्मादाय आयुक्त तसेच पालिका आयुक्तांना याबाबत पुराव्यासह सविस्तर निवेदन दिले असून गुन्हे विभागाकडून मंडळ आणि त्यांचे पदाधिकारी आणि सभासद यांची चौकशी करावी अशी मागणी केली आहे. याप्रकरणाची गंभीर दखल महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांनी घेतली असून विधी व न्याय विभागाच्या सचिवांना योग्य ती कारवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
