विधानसभा निवडणुकीत सोशल मीडियाला चाप?

लोकसभा निवडणुकीत सोशल मीडियावर झालेल्या अपप्रचाराची गंभीर दखल घेत निवडणूक आयोगाने आगामी विधानसभा निवडणुकीत सोशल मीडियावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जिल्हावार स्वंतत्र अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

निवडणूक काळात मोबाईलवरील एसएमएस, मेल, व्हॉट्सअॅप, ट्विटर,फेसबुक सारख्या सोशल मीडियावर करडी नजर ठेवण्याची जबाबदारी त्यांना पार पाडावी लागणार आहे. लोकसभा निवडणुकीत सोशल मीडियावरील स्वैर प्रचाराचा केंद्रातील काँग्रेस आघाडीला मोठा फटका बसला होता. प्रत्येकाच्या हातात मोबाईल असल्याने झटक्यात एसएमएस किंवा व्हॉट्सअॅपच्या माध्यमातून संदेश पोहचविता येतो. त्यामुळे सोशल मीडिया प्रभावी झाला आहे. विशेषतः भाजपने सोशल मीडियाचा पद्धतशीर वापर करून तरुणाईला आपल्याकडे ओढण्यात यश मिळाले होते.

विधानसभेत सोशल मीडियाचा गैरवापर होवू नये याची खबरदारी निवडणूक आयोगाने घेतली असून, विधानसभा निवडणुकीत त्याच्यावर करडी नजर ठेवली जाणार आहे. आतापर्यंत जिल्हाधिकारीच सोशल मीडियाच्या वापरावर लक्ष ठेवत होते. मात्र, नव्या निर्देशानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात दूरसंचार साधनांवर स्वंतत्र अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. अपप्रचाराची तक्रार आल्यास संबधीत अधिकाऱ्याकडून तत्काळ शहानिशा करून संबधिताविरूद्ध कारवाई होणार आहे. निवडणूक काळात सोशल मीडियावर लक्ष ठेवण्यासाठी स्वतंत्र अधिकाऱ्यांसह कक्ष स्थापन केले जाण्याची शक्यता आहे.