कुपोषण मुक्ती साठी राज्य सरकारचा टाटा ट्रस्ट, युनिसेफ सोबत सामंजस्य करार - JPN NEWS

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

31 July 2014

कुपोषण मुक्ती साठी राज्य सरकारचा टाटा ट्रस्ट, युनिसेफ सोबत सामंजस्य करार

मुंबई - महाराष्ट्र शासनाचा महिला व बालविकास विभाग यांनी आज जमशेदजी टाटा ट्रस्ट आणि युनिसेफ यांच्या समवेत समुदाय प्रकल्प सुरु करण्यासाठी सामंजस्य करार केला असून महाराष्ट्रातील कुपोषणाची गंभीर समस्या असणा-या नंदुरबार जिल्ह्यामध्ये कालबद्ध व गुणवत्ता प्रदान आरोग्यनिगा पुरविण्यासाठी सुरु केलेला हा प्रकल्प राज्यातील बालकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचा आहे.

सदर प्रकल्प हा महाराष्ट्रातील कुपोषणग्रस्त आदिवासी भागांवर विशेष लक्ष केंद्रित करून कुपोषणाच्या समस्येतून मुक्तता मिळविण्यासाठी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि महिला व बाल विकास मंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी एकत्रितरीत्या तयार केलेल्या पाच कलमी योजनेची फलनिष्पत्ती आहे. सदर सामंजस्य करारावर महिला व बालविकास विभागाचे प्रधान सचिव उज्वल उके, टाटा ट्रस्टचे कार्यकारी विश्वस्त आर. वेंकटरामण आणि युनिसेफ इंडियाच्या राष्ट्रीय स्तरावरील कार्यालयाचे प्रमुख लुईस जॉर्ज अर्सेनॉल्ट यांचे प्रतिनिधित्व करणा-या राजेश्वरी चंद्रशेखर यांनी महिला व बालविकास मंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड यांच्या उपस्थित स्वाक्ष-या केल्या. 

नंदुरबार जिल्ह्यातील प्रकल्प हा महाराष्ट्र अगेंस्ट मालन्यूट्रीशन (एमएएएम) या कुपोषण मुक्तता अभियानाखाली सन २०१३ मध्ये व्यापक स्तरावर कुपोषण मुक्ततेसाठी उचललेल्या पाउलांचा एक भाग आहे. या उपक्रमाद्वारे राजकीय पक्ष, उद्योगसमूह, शैक्षणिक संस्था आणि प्रसारमाध्यमे इ. सर्व भागधारकांना एका छताखाली आणणारे व्यासपीठ पुरविण्यात आले आहे. 

नंदुरबार जिल्ह्यात सुरु होणा-या व मैलाचा दगड ठरणा-या या प्रकल्पा संदर्भात बोलताना महिला व बालविकास मंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की, "कुपोषण हा बालकांचे जीवनमान, वाढ तसेच शारीरिक आणि मानसिक विकास यांना सर्वात मोठा धोका आहे. नंदुरबार जिल्ह्यामध्ये बालकांना कुपोषणमुक्त करण्यासाठी CSR पद्धतीचा हा प्रकल्प सुरु केल्यामुळे मला अतिशय आनंद झाला आहे."


महाराष्ट्रातील सर्वंकष पोषण सर्वेक्षण २०१२ नुसार महाराष्ट्रातील दोन वर्षा पेक्षा कमी वयोगटातील मुलांमध्ये असणारे बुटकेपणा या समस्येचे प्रमाण २००६ मध्ये ३९% वरून २०१२ मध्ये २३% म्हणजेच ४१ टक्यांनी कमी झाले आहे. याच कालावधीमध्ये लुकडेपणाचे प्रमाण १९.९% वरून १६.३% इतके कमी झाले आहे. तसेच कमी वजनाच्या बालकांचे प्रमाण २९.६% वरून २२.६% वर आले आहे. सदर सर्वेक्षणानुसार महाराष्ट्रातील कुपोषणाच्या गंभीर समस्येची टक्केवारी ४.५% एवढी निदर्शनास आली आहे. 

Displaying DSC_5572.JPG

Post Bottom Ad

JPN NEWS