मुंबई : फेरीवाला धोरण राबवण्यासंदर्भात गेल्या वर्षी सुप्रीम कोर्टाने आदेश जाहीर केला होता. त्यानुसारच हे धोरण राबवले जावे अशी स्पष्ट भूमिका महानगर पालिकेतील भाजपचे गटनेते मनोज कोटक यांनी घेतली आहे .
मुंबईमध्ये फेरीवाल्यांची नोंदणी व सर्वेक्षण महापालिकेतर्फे सुरु असताना हे काम थांबवावे व परप्रांतीयांना परवाने न देता ८० टक्के भूमी पुत्रांना हे फेरीवाला परवाने द्यावेत , अशी मागणी मनसेच्या वतीने करण्यात आली आहे. भुमिपूत्रांना फेरीचा धंदा करण्यास प्राधान्य द्या, अशी मागणी करणे हे प्रांतवादाचे राजकारण असून अशा राजकारणाला आमचा विरोध राहील असा आक्रमक पवित्रा मनोज कोटक यांनी घेतला आहे. तसेच भुमिपूत्रांना फेरीचा धंदा करण्यास प्राधान्य द्या अशी मागणी करणे हे प्रांतवादाचे राजकारण असून अशा राजकारणाला आमचा विरोध राहील असा आक्रमक पवित्रा भाजपचे गटनेते मनोज कोटक यांनी घेतला आहे. फेरीवाला सर्वेक्षण सुरू झाल्यानंतर बोगस फेरीवाल्यांची संख्याहि वाढू लागल्याची बाब मनसेने निदर्शनास आणून दिली. हे सर्वेक्षण न थांबविल्यास सर्वेक्षण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना डांबून ठेवण्याची भाषा मनसेने सुरू केली आहे.आमदार बाळा नांदगावकर यांनी फेरीवाल्यांच्या प्रश्‍नावर पालिका आयुक्तांची भेट घेतली.
पालिकेच्या परवाना विभागाचे अधिकारी, एनजीओ आणि दलाल यांचे आर्थिक हितसंबंध असून त्यामुळे या धोरणाची अंमलबजावणी होत नाही असा आरोप गटनेते कोटक यांनी केला. मनसेने फेरीवाल्यांच्या मुद्‌द्‌याचे राजकारण करू नये अशी सुचनाही त्यांनी केली. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे तंतोतंत पालन करा अशी मागणीही भाजपने पालिका प्रशासनाकडे केली आहे. सुप्रीम कोर्टाने राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र पालिकेचे अधिकारी त्या आदेशाची चुकीच्या पध्दतीने अंमलबजावणी करत आहेत. या धोरणाच्या अंमबजावणीत अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. याबाबत आपण पालिका आयुक्तांशी चर्चा करणार आहोत असे भाजपचे मनोज कोटक यांनी स्पष्ट केले आहे.
