गव्हाच्या नासाडीत महाराष्ट्र, तर तांदळाच्या नासाडीत पंजाब आघाडीवर
यूपीए सरकारच्या काळात मंजूर झालेले आणि त्या वेळी मोठय़ा चर्चेचा विषय ठरलेले अन्नसुरक्षा विधेयक देशभर लागू झालेले आहे. तथापि, असे असूनही यूपीए सरकारच्या बेपर्वा आणि बेजबाबदार भूमिकेमुळे गेल्या आठ वर्षांत तब्बल १ लाख ९४ हजार ५0२ मेट्रिक टन एवढय़ा प्रचंड प्रमाणावर अन्न धान्याचे वाटोळे झाल्याचे उघड होत आहे. देशात कुपोषण आणि दारिद्रय़ात जगणार्‍या लाखो गरीब कुटुंबांना एक वेळचे अन्नही मिळत नसताना देशभरातील विविध गोदामांत वर्षानुवर्षे साठवून ठेवलेले धान्य कीड लागून अक्षरश: उकिरड्याचे धनी झाले आहे. त्यात प्रामुख्याने गहू आणि तांदळाचा समावेश असून लाखो टन गहू सडवण्यात इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र आघाडीवर असल्याची संतापजनक माहिती हाती आली आहे.
देशात भरपूर प्रमाणावर धान्याचे उत्पादन होते; परंतु त्याची योग्य देखभाल व निगा ठेवण्याची परिपूर्ण व्यवस्था सरकार करीत नसल्याने दरवर्षी लाखो मेट्रिक टन धान्यांची नासाडी होत असल्याचे या माहितीतून उघड होत आहे. एकीकडे देशात दारिद्रय़रेषेखाली जीवन जगणारी लक्षावधी कुटुंबे अन्ना वाचून तडफडत मृत्युमुखी पडत असताना एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर उत्पादन होऊनही हे धान्य गरीबांच्या मुखात न जाता ते गोदामात सडवून त्याची नासाडी केली जात असल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे.
येथील सामाजिक कार्यकर्ते व भाजपाचे राष्ट्रीय परिषदेचे सदस्य ओमप्रकाश शर्मा यांनी भारतीय खाद्य निगमकडून माहितीच्या अधिकारात मिळवलेल्या अधिकृत माहितीतून हा अन्न-धान्यांच्या नासाडीचा प्रकार उघडकीस आला आहे. देशातील एकूण २३ राज्यांत गेल्या आठ वर्षांतील यूपीएच्या कार्यकाळात नासाडी झालेल्या अन्न-धान्यांची सविस्तर आकडेवारी हाती आली आहे. त्यातून महाराष्ट्र, गुजरात आणि पंजाब ही तीन राज्ये धान्यांच्या नासाडीत आघाडीवर असल्याचे उघड झाले आहे.
गहू नासाडीच्या बाबतीत देशात महाराष्ट्र, तर तांदळाच्या नासाडीत पंजाब आघाडीवर आहे. महाराष्ट्रात गेल्या आठ वर्षांत एकूण १२ हजार २0३ मेट्रिक टन गव्हाची, तर ७ हजार ४६५ मेट्रिक टन एवढय़ा तांदळाची नासाडी झाल्याने त्याची उकिरड्याची धन झाली. याच काळात गुजरात राज्यात ३ हजार ४३२ मेट्रिक टन एवढा गहू, तर ४५८ मेट्रिक टन तांदळाची नासाडी झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे. पंजाब राज्यात सर्वाधिक म्हणजे ४२ हजार ४0४ मेट्रिक टन एवढा तांदूळ गोदामात सडल्याने तो वाया गेला, तर ९१६ मेट्रिक टन गव्हाचीही नासाडी झाल्याचे भारतीय खाद्य निगमने आपल्या माहितीच्या पत्रात नमूद केले आहे. देश आणि महाराष्ट्रात सर्वच आदिवासी बहुल जिल्हे व तालुक्यातील कुपोषण व बालमृत्यूचे प्रमाण प्रचंड आहे. पुरेसे अन्न मिळत नसल्याने हे मृत्यूचे सत्र गेली अनेक वर्षे सुरू आहे, तर सरकारच्या बेपर्वाईतून दुसरीकडे लाखो मेट्रिक टन धान्याची नासाडी केली जात आहे. वेळीच या धान्यांचे वितरण गरीब व आदिवासी भागात झाले असते, तर कदाचित यापैकी अनेक बालमृत्यू टाळता आले असते. त्यास जे अधिकारी जबाबदार असतील त्यांची मोदी सरकारने चौकशी करून दोषींविरुद्ध कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी शर्मा यांनी केली आहे.
यूपीए सरकारच्या काळात मंजूर झालेले आणि त्या वेळी मोठय़ा चर्चेचा विषय ठरलेले अन्नसुरक्षा विधेयक देशभर लागू झालेले आहे. तथापि, असे असूनही यूपीए सरकारच्या बेपर्वा आणि बेजबाबदार भूमिकेमुळे गेल्या आठ वर्षांत तब्बल १ लाख ९४ हजार ५0२ मेट्रिक टन एवढय़ा प्रचंड प्रमाणावर अन्न धान्याचे वाटोळे झाल्याचे उघड होत आहे. देशात कुपोषण आणि दारिद्रय़ात जगणार्‍या लाखो गरीब कुटुंबांना एक वेळचे अन्नही मिळत नसताना देशभरातील विविध गोदामांत वर्षानुवर्षे साठवून ठेवलेले धान्य कीड लागून अक्षरश: उकिरड्याचे धनी झाले आहे. त्यात प्रामुख्याने गहू आणि तांदळाचा समावेश असून लाखो टन गहू सडवण्यात इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र आघाडीवर असल्याची संतापजनक माहिती हाती आली आहे.
देशात भरपूर प्रमाणावर धान्याचे उत्पादन होते; परंतु त्याची योग्य देखभाल व निगा ठेवण्याची परिपूर्ण व्यवस्था सरकार करीत नसल्याने दरवर्षी लाखो मेट्रिक टन धान्यांची नासाडी होत असल्याचे या माहितीतून उघड होत आहे. एकीकडे देशात दारिद्रय़रेषेखाली जीवन जगणारी लक्षावधी कुटुंबे अन्ना वाचून तडफडत मृत्युमुखी पडत असताना एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर उत्पादन होऊनही हे धान्य गरीबांच्या मुखात न जाता ते गोदामात सडवून त्याची नासाडी केली जात असल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे.
येथील सामाजिक कार्यकर्ते व भाजपाचे राष्ट्रीय परिषदेचे सदस्य ओमप्रकाश शर्मा यांनी भारतीय खाद्य निगमकडून माहितीच्या अधिकारात मिळवलेल्या अधिकृत माहितीतून हा अन्न-धान्यांच्या नासाडीचा प्रकार उघडकीस आला आहे. देशातील एकूण २३ राज्यांत गेल्या आठ वर्षांतील यूपीएच्या कार्यकाळात नासाडी झालेल्या अन्न-धान्यांची सविस्तर आकडेवारी हाती आली आहे. त्यातून महाराष्ट्र, गुजरात आणि पंजाब ही तीन राज्ये धान्यांच्या नासाडीत आघाडीवर असल्याचे उघड झाले आहे.
गहू नासाडीच्या बाबतीत देशात महाराष्ट्र, तर तांदळाच्या नासाडीत पंजाब आघाडीवर आहे. महाराष्ट्रात गेल्या आठ वर्षांत एकूण १२ हजार २0३ मेट्रिक टन गव्हाची, तर ७ हजार ४६५ मेट्रिक टन एवढय़ा तांदळाची नासाडी झाल्याने त्याची उकिरड्याची धन झाली. याच काळात गुजरात राज्यात ३ हजार ४३२ मेट्रिक टन एवढा गहू, तर ४५८ मेट्रिक टन तांदळाची नासाडी झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे. पंजाब राज्यात सर्वाधिक म्हणजे ४२ हजार ४0४ मेट्रिक टन एवढा तांदूळ गोदामात सडल्याने तो वाया गेला, तर ९१६ मेट्रिक टन गव्हाचीही नासाडी झाल्याचे भारतीय खाद्य निगमने आपल्या माहितीच्या पत्रात नमूद केले आहे. देश आणि महाराष्ट्रात सर्वच आदिवासी बहुल जिल्हे व तालुक्यातील कुपोषण व बालमृत्यूचे प्रमाण प्रचंड आहे. पुरेसे अन्न मिळत नसल्याने हे मृत्यूचे सत्र गेली अनेक वर्षे सुरू आहे, तर सरकारच्या बेपर्वाईतून दुसरीकडे लाखो मेट्रिक टन धान्याची नासाडी केली जात आहे. वेळीच या धान्यांचे वितरण गरीब व आदिवासी भागात झाले असते, तर कदाचित यापैकी अनेक बालमृत्यू टाळता आले असते. त्यास जे अधिकारी जबाबदार असतील त्यांची मोदी सरकारने चौकशी करून दोषींविरुद्ध कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी शर्मा यांनी केली आहे.
