अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी मध्य रेल्वे प्रशासनाने पासधारकांकडून निवासी पुरावा आणि रेल्वे नियमांचा भंग केल्यास भविष्यात पास नाकारण्याचा भन्नाट नियम लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी मध्य रेल्वेने तब्बल दीड कोटी अर्ज छापण्यासाठी दिले आहेत. या अर्जाच्या सहाय्याने पासधारकांना माहिती देणे बंधनकारक राहणार आहे.
रेल्वेने प्रवास करणार्‍या प्रवाशांची माहिती रेल्वेकडे नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करीत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने रेल्वेला त्या अंमलबजावणीचे आदेश दिले होते. त्यावरून उपनगरीय रेल्वे प्रवाशांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात असंतोष निर्माण झाला होता. त्यामुळे हा प्रश्न निकालात निघेल, असा विश्‍वास होता, परंतु मध्य रेल्वेने या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वतंत्रपणे अर्जाची छपाई करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यानुसार मध्य रेल्वेवर दीड कोटी अर्ज छापले जाणार आहेत. छापलेले अर्ज तिकीट खिडक्यांवर उपलब्ध होणार आहेत. त्यात निवासी प्रमाणपत्राबरोबरच रेल्वे नियमांचे उल्लंघन केल्यास भविष्यात पास न मिळण्याची लेखी नोंद करावी लागणार आहे.
मात्र या आदेशात तिकीटधारकांना वगळण्यात आले आहे. मध्य रेल्वेवर दररोज ८0 हजार पास काढले जातात. या सार्‍यांना या नव्या नियमांचा फटका येत्या काही दिवसांत बसणार आहे. पासधारकांची माहिती गोळा करून त्याचे वर्गीकरण, संकलन अणि साठा करणे मोठे आव्हानात्मक ठरणार आहे, त्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारावी लागणार आहे. ही सगळी माहिती डिजिटल स्वरूपात ठेवायची असल्यास त्यासाठी प्रचंड क्षमतेच्या सर्व्हरची आवश्यकता असल्याचे रेल्वेचे वरिष्ठ अधिकारी सांगतात.
रेल्वेने प्रवास करणार्‍या प्रवाशांची माहिती रेल्वेकडे नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करीत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने रेल्वेला त्या अंमलबजावणीचे आदेश दिले होते. त्यावरून उपनगरीय रेल्वे प्रवाशांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात असंतोष निर्माण झाला होता. त्यामुळे हा प्रश्न निकालात निघेल, असा विश्‍वास होता, परंतु मध्य रेल्वेने या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वतंत्रपणे अर्जाची छपाई करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यानुसार मध्य रेल्वेवर दीड कोटी अर्ज छापले जाणार आहेत. छापलेले अर्ज तिकीट खिडक्यांवर उपलब्ध होणार आहेत. त्यात निवासी प्रमाणपत्राबरोबरच रेल्वे नियमांचे उल्लंघन केल्यास भविष्यात पास न मिळण्याची लेखी नोंद करावी लागणार आहे.
मात्र या आदेशात तिकीटधारकांना वगळण्यात आले आहे. मध्य रेल्वेवर दररोज ८0 हजार पास काढले जातात. या सार्‍यांना या नव्या नियमांचा फटका येत्या काही दिवसांत बसणार आहे. पासधारकांची माहिती गोळा करून त्याचे वर्गीकरण, संकलन अणि साठा करणे मोठे आव्हानात्मक ठरणार आहे, त्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारावी लागणार आहे. ही सगळी माहिती डिजिटल स्वरूपात ठेवायची असल्यास त्यासाठी प्रचंड क्षमतेच्या सर्व्हरची आवश्यकता असल्याचे रेल्वेचे वरिष्ठ अधिकारी सांगतात.
