मुंबई : मुंबई महानगरपालिका बाजार विभागातर्फे मंडयांमधील गाळे वाटपासाठी ज्या निविदा काढण्यात आल्या होत्या, यामध्ये अत्यल्प गटांसाठी आरक्षण ठेवण्यात आलेले नाही. यामुळे महिला व मागासवर्गीयांमध्ये असंतोषाची भावना निर्माण झाली आहे. त्यामुळे ही जाहिरात रद्द करून नवीन जाहिरात प्रसिद्ध करून अत्यल्प गट तसेच मच्छी आणि मटण विक्रीसाठी आरक्षण ठेवण्यात यावे, अशी मागणी स्थायी समिती अध्यक्ष राहुल शेवाळे यांनी पालिका आयुक्तांकडे केली आहे.
पालिकेच्या बाजार विभागातर्फे समायोजन आरक्षण धोरणांतर्गत प्राप्त झालेल्या मंडयांमध्ये अत्यल्प गटांसाठी आरक्षण ठेवण्यात आलेले नाही. त्याचप्रमाणे महिला, बेरोजगार गट तसेच अनुसूचित जमात (एसटी), अनुसूचित जाती (एस. सी.) विमुक्त जाती व भटक्या जमाती इत्यादी गटांसाठी आरक्षण ठेवण्यात आलेले नाही. तसेच मच्छी, मटण व कोंबडी यांच्याकरिता दोन गाळय़ांचे आरक्षणसुद्धा ठेवण्यात आलेले नाही. त्यामुळे ही जाहिरात रद्द करून नवीन जाहिरात देणे गरजेचे आहे. तसेच नवीन जाहिरातीमध्ये अत्यल्प गट (महिला, बेरोजगार बचतगट) मच्छी, मटण विक्रीसाठी आरक्षण ठेवणेही आवश्यक आहे.
दरम्यान यामध्ये आयुक्तांनी स्वत: लक्ष घालून निविदेमध्ये फेरफार करून त्याबाबतची जाहिरात पुन्हा प्रसिद्धी करावी आणि निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यांवर त्याची सोडत म्हाडाच्या धर्तीवर काढण्यात यावी. या दृष्टीने योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आदेश संबंधित अधिकार्यांना द्यावेत, अशी विनंती शेवाळे यांनी आयुक्तांकडे केली आहे.
पालिकेच्या बाजार विभागातर्फे समायोजन आरक्षण धोरणांतर्गत प्राप्त झालेल्या मंडयांमध्ये अत्यल्प गटांसाठी आरक्षण ठेवण्यात आलेले नाही. त्याचप्रमाणे महिला, बेरोजगार गट तसेच अनुसूचित जमात (एसटी), अनुसूचित जाती (एस. सी.) विमुक्त जाती व भटक्या जमाती इत्यादी गटांसाठी आरक्षण ठेवण्यात आलेले नाही. तसेच मच्छी, मटण व कोंबडी यांच्याकरिता दोन गाळय़ांचे आरक्षणसुद्धा ठेवण्यात आलेले नाही. त्यामुळे ही जाहिरात रद्द करून नवीन जाहिरात देणे गरजेचे आहे. तसेच नवीन जाहिरातीमध्ये अत्यल्प गट (महिला, बेरोजगार बचतगट) मच्छी, मटण विक्रीसाठी आरक्षण ठेवणेही आवश्यक आहे.
दरम्यान यामध्ये आयुक्तांनी स्वत: लक्ष घालून निविदेमध्ये फेरफार करून त्याबाबतची जाहिरात पुन्हा प्रसिद्धी करावी आणि निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यांवर त्याची सोडत म्हाडाच्या धर्तीवर काढण्यात यावी. या दृष्टीने योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आदेश संबंधित अधिकार्यांना द्यावेत, अशी विनंती शेवाळे यांनी आयुक्तांकडे केली आहे.
No comments:
Post a Comment