मुंबई - राज्यात दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या (अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट) प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यात नव्याने समिती स्थापन करण्यात येणार असून त्यात मागासवर्गीय मंत्री आणि आमदारांना स्थान देण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने यापूर्वीची समिती बरखास्त केली आहे.
राज्यात दलित आणि मागासवर्गीयांवर अत्याचाराच्या अनेक घटना घडलेल्या आहेत. याबाबत माध्यम आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आवाज उठवल्यावर खटले दाखल करण्यात आले परंतु यापैकी हजारो खटले आजही प्रलंबित आहेत. काही खटल्यांमध्ये पोलिसांनी पुरावे योग्यरित्या न मांडल्याने आरोपी निर्दोष सुटल्याचेही काही खटल्यांमधून समोर आले आहे.
अ‍ॅट्रासिटीचे खटले निकाली काढण्यासाठी फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने नुकताच घेतला आहे. अशा प्रकरणात पोलिसांनी भक्कम पुरावे द्यावेत अशी मागणी मागासवर्गीय मंत्री आणि आमदारांनी बैठकीत केली होती. मागील आठवड्यात मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी याबाबत नवी समिती स्थापन करण्यास मंजुरी दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
या समितीत आता मागासवर्गीय मंत्री आणि आमदारांचाही समावेश करण्यात येणार आहे. त्यांच्या सूचनांवर गांभिर्याने विचार करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिल्याचेही सांगण्यात येत आहे.
No comments:
Post a Comment