जीआर स्थगित करण्याच्या मागणीसाठी कृती समितीची २२ तारखेला निदर्शने
मुंबई - जात पडताळणीसंबंधी महाराष्ट्र शासनाने १८ मे २०१३ रोजी काढलेला शासन निर्णय स्थगित करा, अन्यथा त्याचा राज्य शासनाच्या सुमारे १० लाख मागासवर्गीय कर्मचार्‍यांना आणि १ लाख निवृत्तांना फटका बसेल अशी भीती महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय अधिकारी-कर्मचारी आणि शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी संयुक्त कृती समितीचे प्रमुख निमंत्रक एस. आर. भोसले यांनी व्यक्त केली. हा शासन निर्णय स्थगित करण्याच्या मागणीसाठी मुंबईच्या आझाद मैदानात २२ जुलै रोजी प्रचंड निदर्शने करण्याची घोषणाही भोसले यांनी केली.
मुंबई मराठी पत्रकार संघाच्या वसंत शिंदे वार्ताहर कक्षात आज दुपारी संयुक्त कृती समितीतर्फे प्रमुख नियंत्रक एस. आर. भोसले व नियंत्रक रमेश सरफरे यांनी एक पत्रकार परिषद संबोधित करून निदर्शने घोषित केली.
जात पडताळणी ही शैक्षणिक अर्हतेची बाब नाही. त्यामुळे २००१ साली घेतलेल्या निर्णयाआधी शासनाच्या सेवेत जे मागासवर्गीय कर्मचारी-अधिकारी आहेत त्यांना १८ मे २०१३ रोजी काढलेला शासन निर्णय लागू करू नये, अशीही मागणी भोसले यांनी केली.
- जात पडताळणीच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करावी.
- जात पडताळणी समितीने ज्यांचे जातीचे दाखले अवैध ठरविलेले आहेत त्यांना कायद्यानुसार सहा महिने कारावासाची शिक्षा प्रथम देण्यात यावी आणि २० हजार रुपये दंड वसूल करण्यात यावा.
- अनु.जातीचे लिपिक प्रवीण मेश्राम यांच्या आत्महत्येस जबाबदार असणार्‍यांवर कारवाई करावी.
अशा प्रकारे ७ मागण्या समितीने केल्या आहेत.
मुंबई - जात पडताळणीसंबंधी महाराष्ट्र शासनाने १८ मे २०१३ रोजी काढलेला शासन निर्णय स्थगित करा, अन्यथा त्याचा राज्य शासनाच्या सुमारे १० लाख मागासवर्गीय कर्मचार्‍यांना आणि १ लाख निवृत्तांना फटका बसेल अशी भीती महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय अधिकारी-कर्मचारी आणि शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी संयुक्त कृती समितीचे प्रमुख निमंत्रक एस. आर. भोसले यांनी व्यक्त केली. हा शासन निर्णय स्थगित करण्याच्या मागणीसाठी मुंबईच्या आझाद मैदानात २२ जुलै रोजी प्रचंड निदर्शने करण्याची घोषणाही भोसले यांनी केली.
मुंबई मराठी पत्रकार संघाच्या वसंत शिंदे वार्ताहर कक्षात आज दुपारी संयुक्त कृती समितीतर्फे प्रमुख नियंत्रक एस. आर. भोसले व नियंत्रक रमेश सरफरे यांनी एक पत्रकार परिषद संबोधित करून निदर्शने घोषित केली.
जात पडताळणी ही शैक्षणिक अर्हतेची बाब नाही. त्यामुळे २००१ साली घेतलेल्या निर्णयाआधी शासनाच्या सेवेत जे मागासवर्गीय कर्मचारी-अधिकारी आहेत त्यांना १८ मे २०१३ रोजी काढलेला शासन निर्णय लागू करू नये, अशीही मागणी भोसले यांनी केली.
- जात पडताळणीच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करावी.
- जात पडताळणी समितीने ज्यांचे जातीचे दाखले अवैध ठरविलेले आहेत त्यांना कायद्यानुसार सहा महिने कारावासाची शिक्षा प्रथम देण्यात यावी आणि २० हजार रुपये दंड वसूल करण्यात यावा.
- अनु.जातीचे लिपिक प्रवीण मेश्राम यांच्या आत्महत्येस जबाबदार असणार्‍यांवर कारवाई करावी.
अशा प्रकारे ७ मागण्या समितीने केल्या आहेत.
No comments:
Post a Comment