रेल्वेची अपघातग्रस्तांना ६१ कोटींची आर्थिक मदत

मुंबई : उपनगरीय रेल्वेने प्रवास करीत असताना होणार्‍या अपघातात मृत्युमुखी पडणार्‍या प्रवाशांना नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत. त्यामुळे अपघातग्रस्त प्रवाशांचा मुद्दा पुन्हा उपस्थित झाला आहे. उपनगरीय रेल्वेच्या मध्य आणि पश्‍चिम रेल्वेवर दरवर्षी सुमारे १0 हजार प्रवासी निरनिराळय़ा अपघातात मृत्युमुखी पडतात. या मृत्यू पावलेल्या प्रवाशांच्या कुटुंबीयांना देण्यात येणार्‍या आर्थिक मदतीसाठी त्यांना प्रतीक्षा करावी लागत असली तरी पश्‍चिम रेल्वे मार्गावर गेल्या वर्षी ३0 कोटी, तर मध्य रेल्वेवर ३१ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई देण्यात आली आहे. 

उपनगरीय रेल्वेने प्रवास करीत असताना गर्दीने भरलेल्या लोकलमधून पडून, रेल्वे रूळ क्रॉस करताना, प्लॅटफ ार्म आणि लोकलच्या गॅपमधून पडून अशा अनेक कारणांमुळे अपघात होतात. अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या प्रवाशांच्या कुटुंबीयांना वाडीबंदर येथील रेल्वे अपघात दावा लवादा येथे दावा दाखल करावा लागतो. यामध्ये रेल्वेच्या नियमानुसार आत्महत्या किंवा नैसर्गिक कारणाने मृत्यू झाल्यास अशा प्रवाशांना नुकसानभरपाई देण्यात येत नाही. तर रेल्वे अपघातात लोकलमधून पडून मृत्यू झाल्यास आर्थिक मदत दिली जाते. परंतु त्यासाठी त्या प्रवाशाच्या खिशात पुरावा म्हणून रेल्वे तिकीट किंवा पास असणे आवश्यक असते. अपघात झालेल्या प्रवाशाची रेल्वे सुरक्षा बल, रेल्वे पोलिसांकडून नोंद केली जाते. त्यानंतर त्याला हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्याचे काम रेल्वे पोलिसाकडून केले जाते. अनेक वेळा अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या प्रवाशांच्या कुटुंबीयांचा दावा सिद्ध करण्यासाठी काही वकील, पोलिसांचे सिंडिकेट कारणीभूत ठरतात. मृत्युमुखी पडलेल्या प्रवाशांच्या नावे परस्पर दावे दाखल करून त्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई देण्याचे काम करतात. ही रक्कम मिळाल्यानंतर त्यातील ३0 ते ४0 टक्के रक्कम कमिशन म्हणून घेतली जाते. पश्‍चिम रेल्वे मार्गावर मुंबई ते राजस्थानपर्यंत गेल्या वर्षी सुमारे ३0 कोटी, तर मध्य रेल्वेवर मुंबई ते मध्य प्रदेश -कर्नाटकपर्यंत सुमारे ३१ कोटींची नुकसानभरपाई देण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी पश्‍चिम रेल्वे मार्गावर ७00 ते मध्य रेल्वे मार्गावर ८३0 प्रवाशांना नुकसानभरपाई देण्यात आली आहे.