रेसकोर्सवर थीम पार्क ? - JPN NEWS

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

10 May 2013

रेसकोर्सवर थीम पार्क ?


मुंबई - महालक्ष्मीच्या रेसकोर्सवरील घोड्यांच्या टापा महिना अखेरीलाच थांबणार असून तेथे थीम पार्क उभे करण्याच्या हालचाली झपाट्याने सुरू झाल्या आहेत. या थीम पार्क प्रकल्पात तीन आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी रस दाखवल्याचे समजते. मुंबईत मोक्‍याच्या जागी असलेल्या या साडेआठ लाख चौरस मीटरच्या भूखंडातील निम्म्यापेक्षा अधिक भागावर राज्य सरकारची मालकी असल्याने थीम पार्कसाठी हा भूखंड ताब्यात घेण्यासाठी आणि राज्य सरकारमधील वरिष्ठांचे मन वळवण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेत सध्या लगबग सुरू आहे. 

या घडामोडी सुरू असताना टर्फ क्‍लबने भाडेकराराच्या नूतनीकरणासाठी पालिकेकडे अर्ज केल्याचे समजते. पालिकेने महालक्ष्मी येथील रेसकोर्सच्या भूखंडासाठी रॉयल वेस्टर्न टर्फ क्‍लबसोबत केलेला भाडेकरार 31 मे रोजी संपेल. हा करार वाढवून न देता पालिकेने तेथे थीम पार्क उभारावे, अशी मागणी महापौर सुनील प्रभू यांनी पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली होती. काही दिवसांपूर्वी महापौरांच्या निवासस्थानी शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत थीम पार्कबाबत आयुक्तांबरोबरही चर्चा झाली. शिवसेनेच्या या प्रस्तावाला आयुक्तांनी होकार दिल्याचे समजते. टर्फ क्‍लबशी केलेला भाडेकरार वाढविण्याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. महापौरांनी केलेल्या सूचनेवर विचार केला जाईल. त्यासाठी सर्व कागदपत्रे पडताळून पाहिली जात आहेत, अशी भूमिका आयुक्त कुंटे यांनी मांडली.

रेसकोर्सच्या आठ लाख 55 हजार 198 चौरस मीटरच्या भूखंडापैकी पाच लाख 96 हजार 953 चौरस मीटरच्या भूखंडावर राज्य सरकारची मालकी आहे. उर्वरित भूखंड पालिकेचा आहे. यामुळे पालिकेला जर तेथे थीम पार्क बनवायचे असेल, तर त्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी आवश्‍यक आहे. त्यामुळेच राज्य सरकारमधील वरिष्ठांशी चर्चा करण्यात येणार असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले. यासाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना पत्र पाठवून थीम पार्कसाठी जागा देण्याची मागणी महापौर करणार असल्याचे समजते. करार संपल्यावर रेसकोर्सच्या जागेचा वापर नेमका कसा करावा, याबाबतचे वेगवेगळे प्रस्ताव यापूर्वी मांडण्यात आले होते, मात्र टर्फ क्‍लबने उच्चस्तरीय संबंध वापरून हे प्रस्ताव हाणून पाडले होते. 

भूखंडाचा भाडेकरार 31 मे रोजी संपतो आहे. कराराचे नूतनीकरण न झाल्यास हा भूखंड राज्य सरकार आणि पालिकेच्या ताब्यात येईल. त्यानंतर महापौरांनी आयुक्तांना पाठविलेल्या पत्राच्या आधारे थीम पार्कचा प्रस्ताव तयार करून तो महासभेपुढे मांडला जाईल किंवा शिवसेनेकडून तसा प्रस्ताव गटनेत्यांच्या बैठकीत मांडण्यात येईल. मात्र, यासाठी राज्य सरकारची परवानगी आवश्‍यक असून त्यावरच या प्रकल्पाचे भवितव्य अवलंबून आहे.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad