एलबीटीला राज्यातील व्यापार्‍यांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. एलबीटीच्या विरोधात व्यापार्‍यांनी संपदेखील पुकारला आहे. एलबीटी लागू करण्यावर सरकारने ठाम भूमिका घेतली आहे. मात्र व्यापार्‍यांच्या ज्या काही मागण्या असतील त्यावर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली आहे. सोमवारी या समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत एफएएम या व्यापाक्यांच्या संघटनेच्या प्रतिनिधींनी अकाऊंट बेस्ड टॅक्स भरण्याची तयारी दर्शवली, मात्र त्याबाबतची अंमलबजावणी करण्याइतपत महापालिका प्रशासन सक्षम नाही, असा आक्षेप नोंदविला. एलबीटीऐवजी सेल्स टॅक्स असेसमेंट आकारा असा त्यांचा आग्रह होता.
आजच्या बैठकीत उपस्थित असणार्‍या व्यापारी संघटनांनी त्यांच्या मागण्या लेखी स्वरूपात दिल्या नसल्याने त्यांना त्यांच्या मागण्या लेखी स्वरूपात देण्यास सांगण्यात आले. चर्चेसाठी सरकारचे दरवाजे खुले आहेत. व्यापार्‍यांनी संप मागे घ्यावा. कायद्याचा वापर करून कठोर कारवाईचे पाऊल उचलण्याची वेळ त्यांनी सरकारवर आणू नये. सरकार आता बघ्याची भूमिका घेऊ शकत नाही, असे जयंतकुमार बांठिया म्हणाले. राज्यातील ४0 टक्के व्यापार्‍यांनी संप मागे घेतला असून नाग विदर्भ संघटनेनेही संपामधून अंग काढून घेतल्याचे जयंतकुमार बांठिया यांनी सांगितले. वार्षिक उलाढालीची तीन लाख रुपयांची र्मयादा वाढवून पाच लाखांपर्यंत करता येईल का, याबाबतही सूचना मागविण्यात येऊन त्यावर चर्चा करता येईल, असेही ते म्हणाले. एलबीटी लागू केल्यानंतर उत्पन्नात वाढ झाल्याची माहितीही जयंतकुमार बांठिया यांनी दिली. औरंगाबाद पालिकेत जकातीच्या माध्यमातून ११0 ते १२0 कोटी रुपये उत्पन्न यायचे. एलबीटी लागू झाल्यानंतर त्यात आता वाढ झाली आहे. २0११-१२ मध्ये १३0 कोटी, तर २0१२-१३ मध्ये १७८ कोटी रुपयांचे उत्पन्न आले आहे. कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत जकातीच्या माध्यमातून १४४ ते १५0 कोटी रुपयांचे उत्पन्न होते ते आता एलबीटीमुळे १८0 कोटी रुपये झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पुण्यात दीड कोटी रुपये उत्पन्न आले आहे. पिंपरी-चिंचवडमध्ये ७५ टक्के मोठय़ा कंपन्या आहेत. त्यांनी एलबीटीला पाठिंबा दर्शवला असल्याचेही जयंतकुमार बांठिया यांनी सांगितले. |
No comments:
Post a Comment