मुंबई : महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या मे २0११च्या सोडतीमध्ये निदर्शनास आलेल्या ४२५ बोगस अर्जदारांचे प्रकरण उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आले असून पुन्हा हे प्रकरण वेग घेणार असल्याचे सूचित झाले आहे.
म्हाडाच्या मे २0११च्या सोडतीत ४0३४ घरांची सोडत मुंबई मंडळाच्या माध्यमातून जाहीर करण्यात आली होती. सोडत जाहीर केल्यानंतर महिनाभरातच अनेक व्यक्तींसाठी एकच भ्रमणध्वनी क्रमांक तसेच एकच पत्ता दिलेल्या ४२५ बोगस अर्जदारांचे प्रकरण निदर्शनास आले होते., मात्र या प्रकरणाची दखल म्हाडाकडून वेळीच न घेतली गेल्याने सात-आठ महिन्यांच्या कालावधीनंतर एफआयआर दाखल करण्यात आला. त्यानंतर विविध कागदपत्रांची पूर्तता तसेच अर्जदारांच्या चौकशीचे काम वर्षभर खेरवाडी पोलीस स्थानकाकडून करण्यात येत आहे. त्यातूनही ३३४ अर्जदारांची चौकशी केल्यानंतर ९१ अर्जदारांचे घर रद्द करण्यात आल्याचे म्हाडाकडून जाहीर करण्यात आले. मात्र पोलीस चौकशीनंतर कोणत्याही दलालावर पोलिसांकडून कारवाई करण्यात आली नाही. त्यामुळे गेले वर्षभर केवळ चौकशीच्या फेर्यात अडकलेले आणि अत्यंत धीम्या गतीने मार्गक्रमण करणार्या या बोगस अर्जदारांच्या प्रकरणाला या न्यायालयीन याचिकेमुळे वेग येण्याची शक्यता आहे. या कारवाईत रद्द झालेल्या यवतमाळमधील राजेंद्र ढबाळे यांनी म्हाडाच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.
No comments:
Post a Comment