एलबीटी अर्थात स्थानिक स्वराज्य संस्था कराविरोधात ( Local Body Tax ) संप पुकारणा-या महाराष्ट्रातील व्यापा-यांना सुप्रीम कोर्टाने दणका दिला. एलबीटी द्यावाच लागेल, असे सांगत सुप्रीम कोर्टाने मुजोर व्यापा-यांनाच वठणीवर आणले. आधी २०१३ चा आतापर्यंतचा एलबीटी भरुन टाका. जर एलबीटीला विरोध असेल तर कर भरल्यानंतर आपली बाजू मुंबई हायकोर्टापुढे मांडा, असेही सुप्रीम कोर्टाने व्यापा-यांना सांगितले.
एलबीटी म्हणजे काय?
जकातीला पर्याय म्हणून स्थानिक संस्था कर प्रणाली (एलबीटी) आणण्यात आली आहे. कोणत्याही शहराबाहेरून येणाऱ्या मालाची जकातनाक्यांवर तपासणी व मूल्यांकन होऊन भराव्या लागणाऱ्या जकातीऐवजी , व्यापाऱ्यांनी स्वत:हून दरमहा १० तारखेच्या आत मालाच्या खरेदी-विक्रीची चलनाद्वारे ऑनलाइन , बँकेत किंवा पालिका क्षेत्रातील केंद्रांमध्ये या कराचा भरणा करायचा आहे.
वार्षिक तीन लाख रुपयांपेक्षा अधिक आर्थिक उलाढाल करणारे व्यापारी , विक्रेते , व्यावसायिकांना एलबीटीसाठी पालिका कार्यालयामध्ये नोंदणी करून घेणे बंधनकारक आहे. एलबीटीच्या विहित नमुन्यात खरेदी केलेल्या मालाची नोंदणी सक्तीची असून वस्तुनिहाय २ ते ७ टक्के इतकी करपात्र आकारणीची रक्कम स्वतःच काढायची आहे.
व्यापारी-विक्रेत्यांची नोंदणी पूर्ण होऊन , त्यांचे करसंग्रहण , निर्धारणासाठी पुरेशी यंत्रणा महापालिकेकडे नाही. कर भरण्याची प्रक्रिया अधिक किचकट बनेल , असा विरोध करणाऱ्या व्यापाऱ्यांचा दावा आहे. कर चुकविल्याचा ठपका आल्यास अथवा विलंब झाल्यास व्यापाऱ्यांनाच दंड भरावा लागणार आहे. जकातीसारखेच अधिकाऱ्यांसाठी भ्रष्टाचाराचे आणखी एक नवीन दुकान उघडून देण्यासारखे ठरेल. त्यामुळे एलबीटीऐवजी व्हॅटवर एक टक्का सरचार्ज अथवा शहर विकास कर लावावा तसेच एलबीटी विक्रीकर विभागाच्या अखत्यारित असावा , अशी व्यापाऱ्यांची मागणी आहे.
राज्य सरकारने राज्यातील अ , ब , क आणि ड वर्गातील सर्व २६ महानगरपालिकांमधील जकात रद्द करून एलबीटी लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात १९ ड वर्ग महापालिका आहेत. तर मुंबई ही एकमेव ' ए-प्लस ' श्रेणीतील पालिका आहे.
जकातनाक्यावर गाडी आल्यानंतर फॉर्म भरावे लागतात. त्यामुळे वाहनचालकाला तासनतास प्रतीक्षा करावी लागते. त्यामुळे नाक्यांवर वाहतूक कोंडी होते. वेळ तसेच जकात दलाल आणि मध्यस्थांद्वारे होणारी लूट एलबीटीमुळे वाचेल.
एलबीटी म्हणजे काय?
जकातीला पर्याय म्हणून स्थानिक संस्था कर प्रणाली (एलबीटी) आणण्यात आली आहे. कोणत्याही शहराबाहेरून येणाऱ्या मालाची जकातनाक्यांवर तपासणी व मूल्यांकन होऊन भराव्या लागणाऱ्या जकातीऐवजी , व्यापाऱ्यांनी स्वत:हून दरमहा १० तारखेच्या आत मालाच्या खरेदी-विक्रीची चलनाद्वारे ऑनलाइन , बँकेत किंवा पालिका क्षेत्रातील केंद्रांमध्ये या कराचा भरणा करायचा आहे.
वार्षिक तीन लाख रुपयांपेक्षा अधिक आर्थिक उलाढाल करणारे व्यापारी , विक्रेते , व्यावसायिकांना एलबीटीसाठी पालिका कार्यालयामध्ये नोंदणी करून घेणे बंधनकारक आहे. एलबीटीच्या विहित नमुन्यात खरेदी केलेल्या मालाची नोंदणी सक्तीची असून वस्तुनिहाय २ ते ७ टक्के इतकी करपात्र आकारणीची रक्कम स्वतःच काढायची आहे.
व्यापारी-विक्रेत्यांची नोंदणी पूर्ण होऊन , त्यांचे करसंग्रहण , निर्धारणासाठी पुरेशी यंत्रणा महापालिकेकडे नाही. कर भरण्याची प्रक्रिया अधिक किचकट बनेल , असा विरोध करणाऱ्या व्यापाऱ्यांचा दावा आहे. कर चुकविल्याचा ठपका आल्यास अथवा विलंब झाल्यास व्यापाऱ्यांनाच दंड भरावा लागणार आहे. जकातीसारखेच अधिकाऱ्यांसाठी भ्रष्टाचाराचे आणखी एक नवीन दुकान उघडून देण्यासारखे ठरेल. त्यामुळे एलबीटीऐवजी व्हॅटवर एक टक्का सरचार्ज अथवा शहर विकास कर लावावा तसेच एलबीटी विक्रीकर विभागाच्या अखत्यारित असावा , अशी व्यापाऱ्यांची मागणी आहे.
राज्य सरकारने राज्यातील अ , ब , क आणि ड वर्गातील सर्व २६ महानगरपालिकांमधील जकात रद्द करून एलबीटी लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात १९ ड वर्ग महापालिका आहेत. तर मुंबई ही एकमेव ' ए-प्लस ' श्रेणीतील पालिका आहे.
जकातनाक्यावर गाडी आल्यानंतर फॉर्म भरावे लागतात. त्यामुळे वाहनचालकाला तासनतास प्रतीक्षा करावी लागते. त्यामुळे नाक्यांवर वाहतूक कोंडी होते. वेळ तसेच जकात दलाल आणि मध्यस्थांद्वारे होणारी लूट एलबीटीमुळे वाचेल.
No comments:
Post a Comment