गेले महिनाभर मुंबई मध्ये जकात करा ऐवजी स्थानिक संस्था कर लागू केला जाणार असल्याने होलसेल व्यापाऱ्यांनी आपली दुकाने आस्थापना बंद केली आहेत. होलसेल व्यापाऱ्यांना पाठींबा म्हणून अधून मधून रिटेल व्यापाऱ्यानीही आपली दुकाने बंद ठेवण्यास सुरु केल्याने मुंबईकर नागरिकांना वेठीस धरण्याचे प्रकार व्यापार्यांकडून केले जात आहेत.
मुंबई शहरामध्ये येणाऱ्या मालावर जकात कर वसुली केली जाते, हि जकात वसुली जकात नाक्यावर केली जात असल्याने जकात नाक्यांवर तासनतास वाहने उभी राहून वाहतुकीचा खोळंबा होत होता. याच जकाती मधून व्यापारी, अधिकारी व दलाल यांचे साटेलोटे होऊन जकातीच्या रकमेपेक्षा कमी रक्कम जकात म्हणून आकारून माल मुंबईमध्ये आणण्याचे प्रकार होत होते. यामुळे अधिकारी, दलाल व व्यापाऱ्यांचे भले होत असताना पालिकेचे उत्पन्न मात्र कमी होत होते.
जकात चोरी रोखण्यासाठी व पालिकेचे उत्पन्न वाढावे म्हणून सरकार स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) लागू करत आहे. हा कर लागू झाल्यास व्यापारी, दलाल व अधिकारी यांच्यामधील साटेलोटे पूर्णपणे बंद होणार आहे. व्यापाऱ्यांना मुंबईमध्ये माल आणण्यासाठी मुंबईच्या प्रवेशद्वारावर जकात नाक्यावर तासनतास रांगेत उभे राहण्याची आता गरज भासणार नाही. व्यापारी जो माल मुंबईमध्ये आणतील त्याचा महिन्याला हिशोब पालिकेला देवून त्यावर त्यांना एलबीटी भरावा लागणार आहे.
यामुळे व्यापाऱ्यांना कमी जकात भरून माल मुंबई मध्ये आणण्यास वाव राहणार नसल्याने व्यापाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. दलालांची दलाली सुद्धा बंद होणार असल्याने मुंबईमध्ये एलबीटी येवू नये म्हणून गेले महिनाभर आंदोलन करून व्यापाऱ्यांनी आपली दुकाने बंद ठेवली आहेत. व्यापाऱ्यांनी एलबीटी विरोधात आंदोलन सुरु केल्याने राज्य सरकारने मुख्य सचिवांच्या अखत्यारीत समिती गठीत केली आहे. या समिती मध्ये व्यापाऱ्यांचे प्रतिनिधी सुद्धा आहेत. राज्य सरकारच्या समितीच्या बैठकी सुरु असून व्यापारी आपली भूमिका व सूचना सरकार पुढे मांडत आहेत.
मुंबई महानगर पालिकेमध्ये सुद्धा एलबीटी लागू करण्याबाबत कायद्यामध्ये बदल करण्याचे काम सुरु आहे. पालिकेमध्ये सुद्धा व्यापारी या कायद्यामध्ये बदल कोणते असावेत याबाबतच्या सूचना देत आहेत. राज्य सरकारच्या समिती मध्ये व पालिकेमध्ये व्यापाऱ्यांच्या सूचना ऐकल्या जात आहेत. व्यापाऱ्यांना त्रास नको म्हणून तसे बदल सुद्धा केले जात आहेत असताना व्यापाऱ्यांनी आपली दुकाने बंद ठेवून एलबीटी नकोच असे म्हणत मुंबईकरांना वेठीस धरणे साफ चुकीचे आहे.
मुंबई महानगर पालिकेमधील सत्ताधारी असलेल्या शिवसेना भाजपने एलबीटी लागू होऊ देणार नाही अशी भूमिका घेतली असली तरी एलबीटी बाबत कायदा बनवल्यावर त्या कायद्याचा मसुदा विधिमंडळात मंजुरीसाठी जाणार आहे. राज्यपालांची सही झाल्यावर एलबीटी कायदा लागू होणार आहे. सरकारकडून एलबीटीचा कायदा मंजूर झाल्यावर पालिकेच्या सभागृहामध्ये एलबीटी कर किती टक्के असावा यावर चर्चा होऊन एलबीटीची वसुली केली जाणार आहे. यामुळे पालिकेमधील सत्ताधारी कितीही ओरडले तरी एलबीटी रोखण्याची ताकद पालिकेमधील सत्ताधाऱ्यांमध्ये नाही.
एलबीटी लागू होण्यास व कायदा बनवण्याची प्रक्रिया पाहिल्यास यासाठी बराच वेळ लागणार आहे. पालिकेच्या बजेटवरील भाषणात आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी १ ऑक्टोंबर २०१३ पासून एलबीटी लागू होईल असे जरी म्हटले असले तरी एलबीटीचा कायदा अजून तयार नसल्याने व विधी मंडळाचे पावसाळी अधिवेशन जास्त दिवस चालत नसल्याने एलबीटीचा कायदा मंजूर होण्याची शक्यता कमी आहे.
अशी सर्व परिस्थिती असताना व्यापाऱ्यांनी जो कायदा अजूनही बनवला गेला नाही, कायद्याचा मसुदा तयार होत असताना आपल्या सूचना देवून कायद्यात बदल कसा घडवायचा यावर जोर देण्याचे सोडून आपली दुकाने बंद ठेवून मुंबईकराना वेठीस धरण्याचे काम सुरुच ठेवले आहे. व्यापाऱ्यांनी आपली दुकाने न उघडल्यास एस्मा लागू करण्याचा इशारा मुख्य सचिव बांठिया यांनी दिला आहे, सर्वोच्च न्यायालयानेही या व्यापाऱ्यांना आधी कायदा लागू होऊ द्या, कायद्यानुसार कर भरा नंतर काही चुका वाटल्यास मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागा असे स्पष्ट सनगिअतले असले तेच पालिका आयुक्त कुंटे यांनी दुकाने सुरु करावीत असे आवाहन केले असले तरी व्यापारी आपली मनमानी करत असल्याचे दिसत आहे.
व्यापाऱ्यांची मनमानी सुरु असल्याने मुंबईकरांना वेठीस धरून काळाबाजार सुरु झाला असल्याने राज्याचे मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी एलबीटी प्रश्नी हाताची घडी तोंडावर बोट ठेवण्यापेक्षा मुंबईकरांना वेठीस धरणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कारवाही करून मुंबईकरांना न्याय देण्याची गरज आहे.
अजेयकुमार जाधव
मो. 09969191363
No comments:
Post a Comment