सफाई कर्मचारी घरापासून वंचित

मुंबईचा परिसर स्वच्छ राहावा, मुंबईकरांना मोकळा श्‍वास घेता यावा, त्यांना चांगले आरोग्य मिळावे यासाठी सतत कार्यरत असलेल्या सफाई कामगारांना राहण्यासाठी चांगले घर मिळावे, त्यांचे जीवनमान सुधारावे, त्यांचे आयुर्मान वाढावे यासाठी पालिका प्रशासनाने त्यांना चांगल्या घराचे स्वप्न दाखविले. अर्थसंकल्पांत घनकचरा व्यवस्थापन खात्यासाठी मोठी आर्थिक तरतूदही केली गेली; परंतु सफाई कामगारांचे राहणीमान आणि जीवनमान बदलले दिसत नाही. त्यांचे घरांचे स्वप्नही अधुरेच राहिले आहे. महापालिकेची आश्रय योनजा आणि राज्य सरकारची डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य आवास योजना अद्याप कागदावरच आहे. 

पालिकेतील सफाई कामगारांची संख्या 28 हजार इतकी आहे. मुंबईत दररोज जमा होणारा सात हजार मेट्रिक टन कचरा जमा करणे, उचलणे आणि त्याची विल्हेवाट लावणे ही कामे हे सफाई कामगार करतात. एक दिवस कचरा उचलला गेला नाही तर मुंबईकरांचा श्‍वास गुदमरतो. पण दररोज जीव धोक्‍यात घालून काम करणाऱ्या सफाई कर्मचाऱ्यांविषयी पालिका प्रशासनाची भूमिका नेहमीच उदासीन राहिली आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात आश्रय योजनेंतर्गत सफाई कामगारांना घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी 1800 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. 

या निधीतून टप्प्याटप्प्याने कामगारांना घरे उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. गेल्या अनेक अर्थसंकल्पात या कामगारांच्या घरांची स्वप्ने दाखविली; मात्र ती पूर्ण करण्यात आली नाहीत. मुंबईत 39 ठिकाणी सुमारे सहा हजार निवासस्थाने आहेत. सार्वजनिक - खासगी भागीदारी तत्त्वावर या वसाहतींचा पुनर्विकास करण्याचे ठरले होते. बिल्डरांचा फायदा होईल आणि कर्मचाऱ्यांना कमी घरे उपलब्ध होतील, असे लक्षात आल्यामुळे या वसाहतींचा पुनर्विकास आता पालिका स्वतःच करणार आहे. या वसाहतीतील निवासस्थाने सेवाकाळासाठी असणार आहेत. 

सफाई कामगारांच्या घरांच्या पुनर्बांधणीचा पहिला टप्पा सुरू करण्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात 50 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या निधीतून कुलाबा येथील राजवाडकर स्ट्रीटवर असलेले पंचशीलनगर, जीपीओसमोरील कोचीन स्ट्रीट वसाहत, डोंगरी येथील वालपाखाडी वसाहत आणि दादर पूर्व येथील गौतमनगर या चार वसाहतींचा पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. पालिका सभागृहात अर्थसंकल्पाला मंजुरी मिळाल्यानंतर निविदा काढण्यात येणार असून या ठिकाणी १९ मजली इमारती उभी केल्या जाणार असल्याचे सांगण्यात आले होते.  

परंतू पालिका प्रशासनाकडून घरांचे दाखवलेले स्वप्नच असल्याचा अनुभव पालिका कर्मचाऱ्यांना येत आहे. दादर पूर्व येथील गौतमनगर इमारत क्रमांक १२ ही २००६ मध्ये मोडकळीस आल्याने व कर्मचाऱ्यांना  राहण्यास धोकादायक असल्याने खाली करण्यात आली आहे. या इमारती मधील ४० ते ४५ वर्षे रहिवाशी असलेल्या २० पालिका कर्मचाऱ्यांना धारावी, सायन कोळीवाडा, अन्टोप हिल संक्रमण शिबीर, नायगाव म्युनिसिपल सेकंडरी शाळा येथे तात्पुरत्या स्वरुपात राहण्याची सोय करण्यात आली. 

गेले ७ वर्षे हे कर्मचारी आपल्या पाल्यांना पालिकेने दिलेल्या जागेवरून शाळेमध्ये ये जा करावी लागत आहेत. सध्या राहण्यास दिलेल्या जागेचे प्रत्येक कर्मचारयाला लाईट व पाणी बिलाचे दरमहा २५०० ते ३००० रुपये द्यावे लागत आहेत. पालिकेच्या घराचे भाडे म्हणून पगारातून दरमहा ३ ते ४ हजार रुपये कापून घेतले जात आहेत. एकीकडे दूरचा प्रवास, पाणी लाईट बिल, घरभाडे यामुळे गेल्या ७ वर्षांमध्ये या कर्मचाऱ्यांची गैरसोय होत आहे.

पालिका कर्मचाऱ्यांची व त्यांच्या कुटुंबियांची गैरसोय होत असल्याने येथील रहिवाश्यांनी मुंबई महानगर पालिकेचे आयुक्त सीताराम कुंटे तसेच मुंबईचे महापौर सुनील प्रभू यांना ७ मार्च २०१३ रोजी हे कर्मचारी राहत असलेली गौतमनगर येथील इमारत क्रमांक १२ त्वरित पुनर्बांधणी करून कर्मचाऱ्यांची गैरसोय थांबवावी अशी मागणी केली आहे. परंतु महापौर व आयुक्त यांनी याबाबत अद्याप कोणतीही कारवाही केलेली दिसत नसल्याने मुंबईची स्वच्छता राखणारे कर्मचारी आजही आपल्या हक्काच्या घरापासून वंचित आहेत. 

गेले ७ वर्षे १२ क्रमांकाची इमारत पुनर्बांधणीच केली नसल्याने व या इमारतीमधील रहिवाश्यांचे अनुभव समजल्याने गौतम नगर येथील इतर इमारतीमधील कर्मचाऱ्यांनी इमारती पडायल्या आल्या तरी इमारतीमधून बाहेर पडण्यास नकार दिला आहे. असाच अनुभव पालिकेच्या इतर ठिकाणच्या वसाहतीमधील कर्मचाऱ्यांना येत आहे. पालिका प्रशासनाने खरोखरच पहिल्या टप्प्यात या वसाहतींचा , इमारतींचा पुनर्बांधणी करून विकास करावायचे ठरवले असल्यास पालिका कर्मचाऱ्यांच्या घरांचा व वसाहतींचा प्रश्न महापौर सुनील प्रभू व पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी पुढाकार घेवून त्वरित सोडवण्याची गरज आहे.    

अजेयकुमार जाधव 

मो. 09969191363