मुंबई - शिवसेना-भाजप युतीच्या विरोधानंतरही मुंबई महापालिका आयुक्तांनी मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरणाच्या हद्दीतील मिठी नदीतील गाळ काढण्याचे आदेश दिले आहेत. हे काम दोन दिवसांत सुरू होणार आहे. आपत्कालीन व्यवस्थापन कायद्याचा पहिल्यांदाच वापर करून आयुक्तांनी हा आदेश दिला आहे.
एमएमआरडीएच्या हद्दीतील साडेचार किलोमीटर लांबीच्या मिठी नदीतील गाळ काढण्याची जबाबदारी या वर्षापासून मुंबई महापालिकेवर सोपविण्यात आली होती. स्थायी समितीत हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी आल्यावर शिवसेना-भाजप युतीने याचे पैसे एमएमआरडीएकडून वसूल करावेत, अशी मागणी केली. प्रशासनाने मात्र हा गाळ पालिकेलाच काढावा लागेल, अशी भूमिका घेतली होती. त्यामुळे हा प्रस्ताव स्थायी समितीने फेटाळला होता. स्थायी समितीच्या मंजुरीशिवाय आयुक्तांना गाळ काढण्याची परवानगी देता येत नव्हती; मात्र या नदीतील गाळ काढण्याची जबाबदारी राज्य सरकारने पालिकेवर सोपवली होती. त्यामुळे आयुक्तांची अडचण झाली होती. त्यामुळे शेवटी आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी "आपत्कालीन व्यवस्थापन कायदा 2005' मधील तरतुदीचा आधार घेऊन प्रशासनाला मिठी नदीच्या सफाईचे आदेश दिले. त्यामुळे हे काम आता दोन दिवसांत सुरू होईल, असे पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
26 जुलैच्या महाप्रलयानंतर केंद्र सरकारने आपत्कालीन व्यवस्थापन कायदा 2005 तयार केला. या कायद्यानुसार अगदी जिल्हा पातळीवरही आपत्कालीन व्यवस्थापन प्राधिकरणाची निर्मिती करण्यात आली. मुंबईत "बृन्हमुंबई आपत्कालीन व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले आहे. पालिका आयुक्त त्याचे अध्यक्ष आहेत. आपत्कालीन व्यवस्थानासाठी अध्यक्षांना विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. या अधिकारानुसार आयुक्तांनी पालिकेला हे आदेश दिले असल्याचे पालिकेच्या अधिकाऱ्याने सांगितले.
धारावी पूल ते प्रेमनगर या 2 हजार 280 मीटर लांबीच्या मिठी नदीच्या सफाईसाठी दहा कोटी 40 लाख रुपये खर्च येईल. प्रेमनगर ते टिचर्स कॉलनीपर्यंतच्या एक हजार 300 मीटर मिठी नदीच्या सफाईसाठी तीन कोटी 56 लाख रुपये खर्च येणार आहे.
No comments:
Post a Comment