मुंबई : स्थानिक संस्था करासंदर्भात शासनास शिफारशी करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या समितीने आपला अहवाल एक महिन्यात शासनास सादर करावयाचा असून ही समिती आवश्यकतेनुसार विविध व्यापारी व इतर संघटनांचे प्रतिनिधी तसेच संबंधित शासकीय अधिकारी यांच्याशी चर्चा करेल. प्रधान सचिव, वित्त, प्रधान सचिव, विधी परामश्री, प्रधान सचिव, नगर विकास (१) आणि नगर विकास (२), आयुक्त बृहन्मुंबई महानगरपालिका, विक्रीकर आयुक्त महाराष्ट्र राज्य मुंबई, आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका, आयुक्त पुणे महानगरपालिका, आयुक्त पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, आयुक्त नागपूर महानगरपालिका, आयुक्त नवी मुंबई महानगरपालिका, आयुक्त कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका हे या समितीचे सदस्य तर उपसचिव नगर विकास विभाग हे सदस्य सचिव राहतील.
राज्याचे आर्थिक हित आणि वित्तीय शिस्त कायम ठेवून करसंकलनातील त्रुटी दूर करण्याचे आणि कालबाह्य जकातीला पर्याय म्हणून स्थानिक संस्था कर लागू करण्याचा निर्णय सारासार विचार करून शासनाने निर्णय घेतला आहे. राज्यातील वेगवेगळ्या व्यापारी संघटनांनी जकात कर रद्द करण्याबाबत वेळोवेळी केलेली मागणी लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. जकात कर टप्प्याटप्प्याने रद्द करून त्याऐवजी स्थानिक संस्था कर लागू करण्याचा निर्णय सन २0१0 मध्ये महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमात रीतसर तरतूद के ल्यानंतर घेण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार, १ एप्रिल २0१0 पासून तीन, १ एप्रिल २0११ पासून चार, १ जून २0१२ पासून चार, १ नोव्हेंबर २0१२ पासून तीन व १ एप्रिल २0१३ पासून चार महानगरपालिकांमध्ये जकातीऐवजी स्थानिक संस्था कर व नवी मुंबई महानगरपालिकेमध्ये उपकराऐवजी स्थानिक संस्था कर लागू करण्याची अधिसूचना जारी केली आहे.
No comments:
Post a Comment