एलबीटीविरोधात व्यापार्‍यांचे आंदोलन तीव्र झाले असतानाच शुक्रवारी पुण्याच्या व्यापार्‍यांच्या प्रतिनिधींनी राज्याचे मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली. नगरविकास सचिव मनू श्रीवास्तव आणि श्रीकांत सिंह या वेळी उपस्थित होते. मुंबई महापालिकेच्या तसेच इतर महापालिकेच्या अधिकार्‍यांना कर आकारणी जमणार नाही आणि वसुलीत गोंधळ होईल हा व्यापार्‍यांचा दावा खोडून काढताना सरकारने यासाठी विक्रीकर खात्यातील सध्या कार्यरत असलेले तसेच निवृत्त झालेल्या कर्मचार्‍यांना महापालिकांमध्ये प्रतिनियुक्तीवर पाठविण्याची तयारी दाखविली.
एलबीटीसाठी खरेदी तसेच विक्री केलेल्या मालाची बिले सांभाळून ठेवायची आणि तीही अनेक वर्षे, हे व्यापार्‍यांना त्रासदायक ठरणार असल्याचे निदर्शनास आणल्यावर शासनाने एलबीटी फक्त खरेदी केलेल्या मालावरच आकारण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले. वर्षअखेरीस एलबीटीबाबत नोटीस आली नाही तर त्या वर्षाचे रेकॉर्ड पुढच्या वर्षी ठेवण्याचे काही कारण नाही, असेही मुख्य सचिवांनी व्यापार्‍यांना सांगितल्याचे समजते.
कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या यादीत ज्या वस्तूंवर कर नाही त्या वस्तूंना एलबीटीतून वगळण्यात आले असून यातून काही वस्तू राहिल्या असतील तर व्यापार्‍यांनी त्या नजरेस आणाव्यात. त्या एलबीटीतून वगळण्यात येतील. व्यापार्‍यांना हा कर वस्तुनिहाय किंवा वार्षिक भरण्याची सुविधाही देण्यात येणार असल्याचे शासनाकडून व्यापार्‍यांना सांगण्यात आल्याचे समजते.
मुंबईत एलबीटी आकारण्यास अजून सुरुवात झालेली नाही. याबाबत व्यापार्‍यांच्या समस्यांचे निराकरण करण्याचे काम मुंबई महापालिका आयुक्त करतील. मुंबईत सहाय्यक महापालिका आयुक्त, उपायुक्त, अतिरिक्त आयुक्त आणि आयुक्त अशा किमान चार स्तरावर दाद मागण्याची सोयी असल्यामुळे एलबीटीबाबतच्या अपिलांचा निपटारा करण्यासाठी स्वतंत्र लवाद नेमण्याची गरज नाही, असेही शासनाकडून व्यापार्‍यांना सांगण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
No comments:
Post a Comment