मुंबई : एलबीटी कराचा निषेध करण्यासाठी महाराष्ट्रातील व्यापार्यांनी पुकारलेल्या बेमुदत बंदमुळे मागील दोन आठवड्यांत तब्बल ७५ हजार कोटींचा धंदा बुडाला आहे. म्हणून सरकारने व्यापार्यांसोबत ताबडतोब खुली चर्चा करावी, अशी विनंती कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (सीएआयटी) या व्यापारी संघटनेने केली आहे. ऑक्टोबरपासून जकात कराऐवजी येऊ घातलेल्या लोकल बॉडी टॅक्स (एलबीटी) करामुळे केवळ व्यापार्यांचेच नुकसान झाले नसून सरकारचाही सुमारे ९000 कोटी महसूल बुडाला आहे, असा दावा सीएआयटी संघटनेने केला आहे.
गेल्या पंधरा दिवसांपासून मुंबई, ठाणे, आणि नागपूर शहरांमधील घाऊक व किरकोळ व्यापारी बेमुदत संपावर गेले आहेत. बेमुदत संपामुळे राज्यातील स्थिती अधिक बिघडण्याची शक्यता असल्यामुळे सरकारने आडमुठेपणा सोडून या मुद्दय़ावर खुली चर्चा करावी व सत्य जनतेसमोर येऊ द्यावे, असे सीएआयटी संघटनेचे म्हणणे आहे. एलबीटी हा कर व्यापार्यांच्या उलाढालीवर आधारित अधिभार प्रकारचा कर आहे. निर्माते आणि व्यापार्यांनी मागवलेल्या प्रत्येक कच्च्या मालावर तो आकारला जाणार आहे. मुंबई शहरामध्ये येत्या ऑक्टोबरपासून हा कर आकारून जकात कर रद्द करण्यात येणार आहे. मुंबईत येणार्या मालावर चार टक्के जकात कर आकारला जातो. राज्यातील इतर शहरांमध्ये याआधीच एलबीटी कर लागू करण्यात आला आहे, मात्र हा कर म्हणजे अस्पष्ट, अनिश्चित, गोंधळ अशा विविध रोगांनी ग्रस्त असल्याची तक्रार सीएआयटीचे अध्यक्ष बी. सी. भारतीया यांनी केली आहे. हा कर केंद्र सरकारच्या एकसूत्री करअंमल धोरणाला छेद देणारा आहे, अशी टीकादेखील भारतीया यांनी केली आहे.
No comments:
Post a Comment