मुंबई - डायरेक्‍ट टू होम सुविधा पुरविणाऱ्या बड्या कंपन्यांशी लढण्यासाठी महाराष्ट्रातील केबलचालक फेडरेशनची स्थापना करण्यात आली. या फेडरेशनच्या पहिल्या बैठकीतच महाराष्ट्रात मराठी वाहिन्या फ्री-टू-एअर करण्याची ट्रायकडे मागणी करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला.
बड्या कंपन्यांनी पारंपरिक केबल ऑपरेटरसमोर मोठे आव्हान उभे केले आहे. त्याचबरोबर राज्य सरकारने प्रत्येक सेटटॉप बॉक्‍सवर 45 रुपये करमणूक कर लावल्यामुळे त्यांच्या व्यवसायावर संक्रांतच आली आहे. यामुळे ट्राय आणि राज्य सरकारपुढे भूमिका मांडण्यासाठी शहरातील सर्व केबलचालकांनी एकत्र येऊन "महाराष्ट्र केबल ऑपरेटर फेडरेशनची' स्थापना केली. वांद्रे येथील रंगशारदामध्ये आज (ता. 19) झालेल्या केबलचालकांच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या वेळी महाराष्ट्रात मराठी वाहिन्या मोफत करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने 1998 ते 2008 पर्यंत केबलचालकांकडून घेतलेला करमणूक कर अमान्य केला आहे. त्यामुळे हा कर परत घेण्यासाठी प्रयत्न करण्याचा ठरावही या बैठकीत घेण्यात आला. त्याबरोबर 45 रुपयांच्या करमणूक कराविरोधात सरकारशी लढा देण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला असल्याचे अरविंद प्रभू यांनी सांगितले.
केबलचालकांनी संपूर्ण करमणूक कर मल्टिसिस्टिम ऑपरेटरकडे (एमएसओ) जमा करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत; मात्र असे कोणतेही आदेश नसून हा कर केबलचालकच सरकारकडे जमा करणार आहेत. त्याचबरोबर महाराष्ट्रात सर्वाधिक करमणूक कर लावण्यात आला असून दिल्लीत 20 रुपये, गुजराथमध्ये सहा रुपये; तर तमिळनाडू, राजस्थानमध्ये कर घेतला जात नाही.
बड्या कंपन्यांनी पारंपरिक केबल ऑपरेटरसमोर मोठे आव्हान उभे केले आहे. त्याचबरोबर राज्य सरकारने प्रत्येक सेटटॉप बॉक्‍सवर 45 रुपये करमणूक कर लावल्यामुळे त्यांच्या व्यवसायावर संक्रांतच आली आहे. यामुळे ट्राय आणि राज्य सरकारपुढे भूमिका मांडण्यासाठी शहरातील सर्व केबलचालकांनी एकत्र येऊन "महाराष्ट्र केबल ऑपरेटर फेडरेशनची' स्थापना केली. वांद्रे येथील रंगशारदामध्ये आज (ता. 19) झालेल्या केबलचालकांच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या वेळी महाराष्ट्रात मराठी वाहिन्या मोफत करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने 1998 ते 2008 पर्यंत केबलचालकांकडून घेतलेला करमणूक कर अमान्य केला आहे. त्यामुळे हा कर परत घेण्यासाठी प्रयत्न करण्याचा ठरावही या बैठकीत घेण्यात आला. त्याबरोबर 45 रुपयांच्या करमणूक कराविरोधात सरकारशी लढा देण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला असल्याचे अरविंद प्रभू यांनी सांगितले.
केबलचालकांनी संपूर्ण करमणूक कर मल्टिसिस्टिम ऑपरेटरकडे (एमएसओ) जमा करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत; मात्र असे कोणतेही आदेश नसून हा कर केबलचालकच सरकारकडे जमा करणार आहेत. त्याचबरोबर महाराष्ट्रात सर्वाधिक करमणूक कर लावण्यात आला असून दिल्लीत 20 रुपये, गुजराथमध्ये सहा रुपये; तर तमिळनाडू, राजस्थानमध्ये कर घेतला जात नाही.
No comments:
Post a Comment