सरकारने स्पष्टीकरण द्यावे - उच्च न्यायालय
नवी दिल्ली : भारतीय कायद्यानुसार १८ वर्षांखालील कमी वयाच्या मुलांना फेसबुकसह अनेक सोशल नेटवर्किंग साइटवर आपले अकाऊंट खोलण्यास बंदी असतानादेखील ही मुले कशी काय अकाऊंट उघडत आहेत, याचे स्पष्टीकरण सरकारने द्यावे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने गुरुवारी या संदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर केंद्राकडून उत्तर मागवले आहे.
भाजपा नेते के. एन. गोविंदाचार्य यांच्या याचिकेवर न्यायालयाने अमेरिकेच्या दोन कंपन्या फेसबुक इंक आणि गूगल इंक यांच्याकडूनही उत्तर मागवले आहे. तसेच भारतात आपल्या वेबसाइटच्या संचालनातून या कंपन्यांना होत असलेल्या उत्पन्नावर टॅक्स वसूल करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली आहे. न्यायमूर्ती बी. डी. अहमद आणि न्यायमूर्ती विभू बाखरूने यांच्या न्यायालयाने केंद्राचे वकील सुमित पुष्कर्णा यांना येत्या १0 दिवसांच्या आत प्रतिज्ञापत्र सादर करून सरकारची भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. या याचिकेवरील पुढील सुनावणीसाठी पुढील तारीख १३ मे ही निश्‍चित करण्यात आली आहे.
१८ वर्षांखालील मुले फेसबुकसह इतर सोशल नेटवर्किंग साइटशी कशी जुळली जातात, याबाबत १0 दिवसांत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे आदेश केंद्र सरकारला दिले जात असल्याचे म्हटले आहे. तसेच फेसबुक इंक आणि गूगल इंक या अमेरिकी कंपन्या आहेत. या कंपन्यांनाही याप्रकरणी प्रतिवादी म्हणून पक्षकार बनवले जात आहे. तरी या नव्या पक्षकारांनाही नोटीस जारी कराव्यात, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने गोविंदाचार्याचे वकील विराग गुप्ता यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर हा आदेश दिला आहे. १८ वर्षांखालील मुले असे अकाऊंट खोलण्यासाठी सोशल नेटवर्किंग साइटशी समझोता करत आहेत. जो समझोता भारतीय वयस्कता कायदा, भारतीय संविधान अधिनियम आणि माहिती तंत्रज्ञान अधिनियमन कायद्याच्या विरोधात आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
भाजपा नेते के. एन. गोविंदाचार्य यांच्या याचिकेवर न्यायालयाने अमेरिकेच्या दोन कंपन्या फेसबुक इंक आणि गूगल इंक यांच्याकडूनही उत्तर मागवले आहे. तसेच भारतात आपल्या वेबसाइटच्या संचालनातून या कंपन्यांना होत असलेल्या उत्पन्नावर टॅक्स वसूल करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली आहे. न्यायमूर्ती बी. डी. अहमद आणि न्यायमूर्ती विभू बाखरूने यांच्या न्यायालयाने केंद्राचे वकील सुमित पुष्कर्णा यांना येत्या १0 दिवसांच्या आत प्रतिज्ञापत्र सादर करून सरकारची भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. या याचिकेवरील पुढील सुनावणीसाठी पुढील तारीख १३ मे ही निश्‍चित करण्यात आली आहे.
१८ वर्षांखालील मुले फेसबुकसह इतर सोशल नेटवर्किंग साइटशी कशी जुळली जातात, याबाबत १0 दिवसांत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे आदेश केंद्र सरकारला दिले जात असल्याचे म्हटले आहे. तसेच फेसबुक इंक आणि गूगल इंक या अमेरिकी कंपन्या आहेत. या कंपन्यांनाही याप्रकरणी प्रतिवादी म्हणून पक्षकार बनवले जात आहे. तरी या नव्या पक्षकारांनाही नोटीस जारी कराव्यात, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने गोविंदाचार्याचे वकील विराग गुप्ता यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर हा आदेश दिला आहे. १८ वर्षांखालील मुले असे अकाऊंट खोलण्यासाठी सोशल नेटवर्किंग साइटशी समझोता करत आहेत. जो समझोता भारतीय वयस्कता कायदा, भारतीय संविधान अधिनियम आणि माहिती तंत्रज्ञान अधिनियमन कायद्याच्या विरोधात आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
No comments:
Post a Comment