पैसे घेऊनही कामे न करणार्या कंत्राटदारांवर कारवाई करणार
मुंबई - मुंबईतील १५८ उद्यानांच्या देखभालीचा ५० कोटींच्या कामाचा प्रस्ताव आज स्थायी समितीसमोर मंजुरीसाठी आला. यावेळी कंत्राटदारांनी निविदा दरापेक्षा ५० ते ३० टक्के कमी दराने निविदा भरल्याबद्दल सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी आक्षेप घेतला. कंत्राटदार वर्क ऑर्डर निघाल्यानंतर, पैसे घेतल्यानंतरही कामे करीत नसल्याकडे नगरसेवकांनी लक्ष वेधले असता अशा कंत्राटदारांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करू, असे अतिरिक्त आयुक्त असिम गुप्ता यांनी स्पष्ट केले.
मुंबई - मुंबईतील १५८ उद्यानांच्या देखभालीचा ५० कोटींच्या कामाचा प्रस्ताव आज स्थायी समितीसमोर मंजुरीसाठी आला. यावेळी कंत्राटदारांनी निविदा दरापेक्षा ५० ते ३० टक्के कमी दराने निविदा भरल्याबद्दल सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी आक्षेप घेतला. कंत्राटदार वर्क ऑर्डर निघाल्यानंतर, पैसे घेतल्यानंतरही कामे करीत नसल्याकडे नगरसेवकांनी लक्ष वेधले असता अशा कंत्राटदारांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करू, असे अतिरिक्त आयुक्त असिम गुप्ता यांनी स्पष्ट केले.
उद्यानांच्या देखभाल तसेच दुरुस्तीचे पैसे घेतल्यानंतरही महिनोन्महिने कंत्राटदार कामे करीत नसल्याकडे नगरसेवकांनी प्रशासनाचे लक्ष वेधले. दिलीप लांडे, डॉ. अनुराधा पेडणेकर यांनी कुर्ला भागातील उद्यानांची कामे बिले पास झाल्यानंतरही होत नसल्याची तक्रार प्रशासनाकडे केली तर शुभा राऊळ, शीतल म्हात्रे यांनी उद्यानांसाठी ५६ टक्के कमी दराने कोणती कामे करणार याबाबत प्रशासनाकडे विचारणा केली.
देखभालीची कामे ‘झोन’स्तरावर देण्यात आल्याने तीन ते चार प्रभागांतील ३५ ते ४० उद्यानांची जबाबदारी एकाच कंत्राटदाराकडे येते. यामुळे देखभालीवर परिणाम होत असल्याने उद्यानांच्या देखभालीची कामे वॉर्ड स्तरावर व्हावीत अशी मागणी शुभा राऊळ यांच्यासह सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी केली.
कमी दराने निविदा भरणार्यांच्या कामाचे ऑडिट होणार
कमी दराने निविदा भरणार्या कंत्राटदारांच्या कामाचे दर तीन महिन्यांनी ऑडिट करा, असे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष राहुल शेवाळे यांनी दिले. त्यानुसार हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला असून तीन महिन्यांत कंत्राटदारांनी केलेली कामे समाधानकारक न वाटल्यास त्यांचे कंत्राट रद्द केले जाणार आहे.
कमी दराने निविदा भरणार्या कंत्राटदारांच्या कामाचे दर तीन महिन्यांनी ऑडिट करा, असे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष राहुल शेवाळे यांनी दिले. त्यानुसार हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला असून तीन महिन्यांत कंत्राटदारांनी केलेली कामे समाधानकारक न वाटल्यास त्यांचे कंत्राट रद्द केले जाणार आहे.
No comments:
Post a Comment