बालकांना शिक्षण मिळण्यासाठी १ एप्रिल २०१० पासून " बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ " हा कायदा मंजूर केला आहे.१२ एप्रिल २०१२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने हा कायदा वैध ठरवला असून या कायद्याची ३१ मार्च २०१३ पर्यंत प्रभावी अंमलबजावणी करण्यास सांगण्यात आले आहे. या कायद्यानुसार मुलांना १ ली ते ८ वी पर्यंतचे प्राथमिक शिक्षण मोफत देण्याची जबाबदारी स्थानिक प्राधिकरण जसे महानगर पालिका, जिल्हा परिषद यांच्यावर टाकण्यात आली आहे.
६ ते १४ वयोगटातील, १८ वर्षापर्यंतच्या अपंग बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण घेण्याचा हक्क या कायद्यानुसार मिळवून देण्यात आला आहे. शाळाबाह्य व प्राथमिक शिक्षण पूर्ण न करू शकलेल्या बालकांना वयानुसार वर्गात प्रवेश मिळणार आहे. जवळच्या सरकारी शाळेत मोफत शिक्षण मिळण्याच्या हक्कात लिंग, धर्म, वर्ग, जात यांचे भेद न मानता सर्व मुलांचा समावेश केला गेला आहे. त्यात शारीरिकदृष्ट्या आणि इतर अपंग मुलांचाही समावेश आहे. राज्य सरकारी आणि स्थानिक शैक्षणिक संस्था २०१३ पर्यंत जिथेजिथे गरज आहे तिथेतिथे जवळच्या सरकारी शाळा उभारतील असे कायद्यात म्हटले आहे.
वयाच्या दाखल्याअभावी कोणत्याही मुलाला प्रवेश नाकारला जाणार नाही. वयाच्या अधिकृत पुराव्याचे कागदपत्र देईपर्यंत मुलाला शाळेत प्रवेश दिला जावा. या मुलांना मोफत शिक्षण आणि त्याअंतर्गत पाठ्यपुस्तके आणि इतर सुविधा मिळतील. शाळेमध्ये प्रवेश मिळवण्याकरताच्या तरतुदी - कॅपिटेशन फी अगर मुलाखती देण्याची आवश्यकता नाही. इत्यादी बाबींचा या कायद्यात समावेश केला आहे.
या कायद्याच्या अनुषंगाने मुंबई महानगर पालिकेच्या शाळांचा विचार केल्यास महाराष्ट्रातील एकूण शाळांपैकी २६ टक्के म्हणजे ३१४१ पालिकेच्या शाळा आहेत. या पालिकेच्या शाळांमधून ८ लाख ६९ हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत असून २६ हजार ४३९ शिक्षक शिक्षण देण्याचे काम करत आहेत. मुंबई महानगर पालिकेच्या शाळांमधून अनुसूचित जातीचे १ लाख ८९ हजार ६००, अनुसूचित जमातींचे ३७ हजार, तर मूस्लिम समाजाचे २ लाख ७४ हजार ९३७ विद्यार्थी असे एकूण साडे आठ लाख विद्यार्थ्यांपैकी ५ लाख मागासवर्गीय व मुस्लिम विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.
मुंबई मध्ये ११६ शाळामध्ये १० पेक्षा कमी विद्यार्थांची पटसंख्या आहे. ७७६ शाळा अशा आहेत ज्यामध्ये एक हजार पेक्षा जास्त विद्यार्थी आहेत. पालिकेच्या ३० टक्के शाळांमध्ये खेळाचे मैदान नाहीत, १६ टक्के शाळांमध्ये संरक्षक भिंती नाहीत, ७० टक्के शाळांमध्ये अपंग विद्यार्थांसाठी उतार नाहीत, ८७ टक्के शाळांमध्ये स्वयंपाक गृह नाहीत, ४४ टक्के शाळांमध्ये प्रत्येक शिक्षकासाठी वर्गखोली नाहीत. अशा असुविधांमुळे पालिका शाळांमधील पटसंख्या झपाट्याने घटत आहे. एकीकडे पटसंख्या घटत असताना बालकांना शिक्षणाकडे वळवण्याचे प्रयत्नच केले जात नसल्याने मुंबई मध्ये २ लाख २३ हजार शाळाबाह्य मुले असल्याचे निदर्शनास आले होते.
मुंबई महानगर पालिकेला शरमेची बाब म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये सदर कायद्याला अनुसरून १ लाख ८४ हजार शाळांपैकी ३५३२ शाळा आहेत तर मुंबई महानगर पालिकेच्या ३१४१ पैकी फक्त ४ शाळा या कायद्याला अनुसरून आहेत. पालिकेला ३१ मार्च २०१३ पूर्वी इतर ३१३७ शाळामध्ये या कायद्याला अनुसरून भौतिक सुविधा निर्माण करून द्यायच्या आहेत. परंतु पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त मोहन अडतानी यांनी अशा सुविधा देण्यास पालिका हतबल असलाचे पालिका सभागृहाला सांगितले होते. प्राथमिक शिक्षणात इयत्ता ८ वी चा समावेश करायचा असल्यास मुंबई प्रायमरी एज्युकेशन कायद्यामध्ये सुधारणा कराव्या लागतील या सुधारणा बाबत सरकार कडून निर्देश आलेले नाहीत असे सांगितले होते.
नुकत्याच मुंबई महानगर पालिकेच्या शिक्षण समितीच्या बैठकीत शिक्षण हक्क कायद्याच्या नियमावलीतील मुंबईतील ८० टक्के शाळा बसत नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. या कायद्यानुसार पालिका शाळामध्ये फेरबदल करण्याची डेडलाइन ३१ मार्च पर्यंतची होती. हि डेडलाइन उलटून गेली तरी कायद्याप्रमाणे कोणतेही बदल करण्यास मुंबई महानगर पालिका अपयशी ठरली आहे. या शाळांना थेट अनुदान पालिका देत असल्याने अनुदान मिळणार्‍या ४३७ शाळांतील ४५०० शिक्षकांचे या महिन्याचे पगार रखडवण्यात आले आहेत. या कायद्याच्या धाकाने पालिकेच्या लेखा विभागाने अद्यापपर्यंत वेतनपत्रच न स्वीकारल्याने दर महिन्याच्या १ तारखेला होणार्‍या पगारासाठी या शिक्षकांना पुढील महिन्यात पगार कधी होईल याची वाट पाहत बसावी लागणार आहे.
मुंबईतील ८० टक्के शाळांची मान्यता धोक्यात असल्याने कायद्यातील अटी शिथिल करण्याबाबत पालिकेने राज्य सरकारला पत्र लिहिले आहे. मात्र त्यावर अद्याप कोणतेच उत्तर न आल्याचे शिक्षण विभागाचे उपायुक्त सुनील धामणे यांनी सांगितले. मात्र निर्देश न येईपर्यंत शिक्षकांचा पगार सुरूच ठेवणार असल्याचे उपायुक्त म्हणाले. शिक्षकांचे वेतन विलंबाने होणे ही बाब योग्य नसून लेखा विभागाने तत्काळ वेतनपत्र स्वीकारावे, असे निर्देश शिक्षण समिती अध्यक्ष मनोज कोटक यांनी दिले. त्यानुसार वेतनपत्र लवकरात लवकर स्वीकारून वेतनही दिले जाईल, असे आश्‍वासन प्रशासनाकडून देण्यात आले असले तरी पालिका शाळांमध्ये कायद्यानुसार फेरबदल करण्याची जबाबदारी पालिकेची आहे शिक्षकांची नाही हि बाब पालिका प्रशासन पूर्ण पणे विसरलेले दिसत आहे. पालिकेनेच जर कायद्यानुसार पालिका शाळांमध्ये सुविधा दिल्या नाहीत तर त्या शाळेमध्ये शिकवणाऱ्या शिक्षकांची त्यात काय चूक याचा विचार करण्याची गरज आहे.
पालिका प्रशासनाने अशा शाळांचे अनुदान थांबवण्यापेक्षा, पालिका शाळांमध्ये काम करणाऱ्या शिक्षकांचे पगार थांबवण्यापेक्षा शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शाळांमध्ये फेरबदल करण्यास पालिकेतील अधिकारी असमर्थ ठरले आहेत याचा विचार करणे गरजेचे आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ केली गेली ज्यामुळे ८० टक्के शाळांमध्ये या कायद्याची अंमलबजावणीच झाली नसून शिक्षण हक्क कायद्याचा बोजवारा उडवण्यात आला आहे. ८० टक्के शाळांमध्ये या कायद्याची अमलबजावनीच झाली नसल्याने या शाळांची मान्यता धोक्यात आली आहे यामुळे या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या लाखो मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात आले असून पुढील वर्षी या विद्यार्थ्यांना या शाळांमध्ये प्रवेश मिळणार नाहीत. यामुळे या सर्व प्रकरणाची पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी गभीर पणे दखल घेवून शिक्षण हक्क कायद्याचा बोजवारा उडवणाऱ्या पालिकेमधील वरिष्ठ अधिकारयावर कारवाही करणे गरजेचे आहे.
अजेयकुमार जाधव
मो. 09969191363
No comments:
Post a Comment