मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पालिकेने रस्त्यालगत आणि आड येणार्‍या ३२६ धार्मिक स्थळांना अनधिकृत ठरविणारी नोटीस पाठवली होती. याबाबतच्या हरकती आणि सूचनांसाठी पहिल्यांदा २८ जानेवारीपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. नोटीस पाठविण्यात आलेल्या ३२६ पैकी २७0 मंदिरांना संरक्षण देण्याची मागणी मंदिर आणि धार्मिक संस्था महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. उदय धुरी यांनी महापौर, आयुक्त, स्थायी समिती अध्यक्ष, सभागृह नेते आणि संबंधितांना निवेदनाद्वारे केली आहे. आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी त्यावर १२ फेब्रुवारीपर्यंत व पुन्हा २२ एप्रिलपर्यंत अशी दोन वेळा मुदतवाढ दिली होती. हरकती आणि सूचना सादर केलेल्या मंदिरांची सुनावणी धार्मिक स्थळांवर होणार असून, त्याबाबतचा अहवाल आयुक्तांना सादर केल्यानंतर त्यांचे भवितव्य ठरणार आहे.
मुंबई : मनपाने रस्त्यालगतच्या व रस्त्याआड येणार्‍या ३२६ धार्मिक स्थळांना अनधिकृत म्हणून नोटिसा पाठवल्या आहेत. त्या २१0 धार्मिक स्थळांकडून प्राप्त हरकती आणि सूचनांवर आता वॉर्डस्तरावर सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीचा अहवाल आयुक्त सीताराम कुंटे यांना सादर करण्यात येणार आहे. त्यानंतरच या धार्मिक स्थळांचे भवितव्य ठरणार आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पालिकेने रस्त्यालगत आणि आड येणार्‍या ३२६ धार्मिक स्थळांना अनधिकृत ठरविणारी नोटीस पाठवली होती. याबाबतच्या हरकती आणि सूचनांसाठी पहिल्यांदा २८ जानेवारीपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. नोटीस पाठविण्यात आलेल्या ३२६ पैकी २७0 मंदिरांना संरक्षण देण्याची मागणी मंदिर आणि धार्मिक संस्था महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. उदय धुरी यांनी महापौर, आयुक्त, स्थायी समिती अध्यक्ष, सभागृह नेते आणि संबंधितांना निवेदनाद्वारे केली आहे. आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी त्यावर १२ फेब्रुवारीपर्यंत व पुन्हा २२ एप्रिलपर्यंत अशी दोन वेळा मुदतवाढ दिली होती. हरकती आणि सूचना सादर केलेल्या मंदिरांची सुनावणी धार्मिक स्थळांवर होणार असून, त्याबाबतचा अहवाल आयुक्तांना सादर केल्यानंतर त्यांचे भवितव्य ठरणार आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पालिकेने रस्त्यालगत आणि आड येणार्‍या ३२६ धार्मिक स्थळांना अनधिकृत ठरविणारी नोटीस पाठवली होती. याबाबतच्या हरकती आणि सूचनांसाठी पहिल्यांदा २८ जानेवारीपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. नोटीस पाठविण्यात आलेल्या ३२६ पैकी २७0 मंदिरांना संरक्षण देण्याची मागणी मंदिर आणि धार्मिक संस्था महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. उदय धुरी यांनी महापौर, आयुक्त, स्थायी समिती अध्यक्ष, सभागृह नेते आणि संबंधितांना निवेदनाद्वारे केली आहे. आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी त्यावर १२ फेब्रुवारीपर्यंत व पुन्हा २२ एप्रिलपर्यंत अशी दोन वेळा मुदतवाढ दिली होती. हरकती आणि सूचना सादर केलेल्या मंदिरांची सुनावणी धार्मिक स्थळांवर होणार असून, त्याबाबतचा अहवाल आयुक्तांना सादर केल्यानंतर त्यांचे भवितव्य ठरणार आहे.
No comments:
Post a Comment