आयपीएलचा सुरक्षा खर्च दोन आठवड्यांत भरा अन्यथा कारवाई - उच्च न्यायालय

मुंबई : नवी मुंबई आणि नागपुरात आयपीएल क्रिकेट सामन्यांसाठी घेतलेल्या पोलीस संरक्षणाचे ८ कोटी रुपये पंधरा दिवसांत भरा, अन्यथा कारवाईला सामोरे जावे लागेल, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी आयपीएल आयोजकांना ठणकावले. आयोजकांनी संबंधित रक्कम भरली नाही तर ती रक्कम वसूल करण्यासाठी संबंधित जिल्हाधिकार्‍यांनी कडक पावले उचलावीत, असा आदेश न्यायमूर्ती अजय खानविलकर आणि न्यायमूर्ती अशोक भंगाळे यांच्या खंडपीठाने या वेळी दिला.

दोन वर्षांपूर्वी नवी मुंबई आणि नागपूर येथे आयपीएलच्या सामन्यांना देण्यात आलेल्या पोलीस संरक्षणाचे नवी मुंबई पोलिसांचे ५ कोटी ६५ लाख २६ हजार २३८ आणि नागपूर पोलिसांचे २ कोटी ३0 लाख ३३ हजार रुपये बीसीसीआयने न दिल्याने ही रक्कम बीसीसीआयकडून वसूल केली जावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका भाजपाचे कार्यकर्ते संतोष पाचलग यांच्या वतीने अँड़ गणेश सोवनी यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली. सुरक्षेची मागणी करणार्‍या आयोजकांनी १८ एप्रिलपूर्वी ही रक्कम सरकारच्या तिजोरीत जमा करावी. जर या कालावधीत त्यांनी ती रक्कम जमा केली नाही तर जमीन महसुलाची थकबाकी या हिशेबाने ती वसूल करण्याची संबंधित जिल्हाधिकार्‍यांनी कारवाई करावी, असा आदेश देत याचिकेची पुढील सुनावणी १८ एप्रिलपर्यंत तहकूब ठेवली. 

या सुरक्षेची थकबाकी देण्याबाबत बीसीसीआयने दर जास्त असल्याचा कांगावा करीत या थकबाकीतून हात झटकून त्याची जबाबदारी सहारा अडव्हेंचर स्पोर्ट्स, डी. वाय. पाटील स्टेडियम, मुंबई क्रिकेट असोसिएशन आणि विदर्भ क्रिकेट असोसिएशनवर टाकली. तसेच राज्य सरकारकडे या दरासंदर्भात नव्याने प्रस्ताव सादर करण्याची परवानगी न्यायालयाकडून घेतली होती. त्यानुसार दोनच दिवसांपूर्वी याचिकाकर्ते, बीसीसीआय तसेच आयोजक आणि गृहखात्याची या संदर्भात बैठक होऊन गृह खात्याचे सचिव विनित अग्रवाल यांनी ही थकबाकीची रक्कम निश्‍चित केली. त्यानुसार ही रक्कम भरण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले.

विदर्भ क्रिकेट असोसिएशन 
२ कोटी १५ लाख ७७ हजार ५२ रु.

महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन 
४ लाख १३ हजार ४४५ रु.

बीसीसीआय क्रिकेट सेंटर 
५ कोटी ९३ लाख ७१ हजार ३६४ रु.

विदर्भ क्रिकेट असोसिएशन
२७ लाख १ हजार ३२१ रु