पर्यटनासाठी कुटुंबासह बाहेर पडलेल्यांचेही प्रचंड हाल झाले. राज्यभरातील गल्लीबोळापासून पंचतारांकित अशा ८0 हजार हॉटेल्सनी बंदमध्ये सहभाग घेत सरकारच्या कर धोरणाला विरोध केला.केंद्र सरकारने वाढवलेल्या सेवा करामुळे वातानुकूलित आणि अर्ध वातानुकूलित रेस्टॉरंटवर त्याचा बोजा पडत आहे. यात अर्ध वातानुकूलित रेस्टॉरंटमधील नॉन एसीतील ग्राहकांना सेवा कर भरावा लागणार आहे. मार्चपासून लागू झालेल्या नियमामुळे रेस्टॉरंट पूर्ण किंवा अर्ध वातानुकूलित असेल तर १२.६३ टक्के सेवा कर आकारला जाणार असून १२.५ टक्के व्हॅटचाही समावेश असणार आहे. त्यामुळे १00 रुपयांचे बिल झाल्यास त्यावर पाच टक्के जादा अधिभार ग्राहकांना वातानुकूलित सेवा न घेताही सोसावा लागणार आहे.
यासंदर्भात अर्थमंत्री पी. चिदंबरम, संपुआच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्याशी पत्रव्यवहार केला असून मुंबईचे सेवा कर आयुक्त यांनाही संघटनेच्या वतीने पत्र पाठविण्यात आले आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांचीही भेट संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनी घेतली. मात्र कोणाकडूनच याविषयी ठोस आश्‍वासन मिळाले नाही. त्यामुळे वाढीव सेवा कराच्या निषेधार्थ सोमवारी राज्यभरातील हॉटेल व्यावसायिकांनी लाक्षणिक बंद पाळला होता. या बंदमुळे ज्यांना घरी जेवणाची सोय नाही असे बॅचलर्स, परगावाहून विविध कामांसाठी आलेले नोकरदार, लाखो पर्यटक, भाविक, कामगार, शेतकरी अशा हजारो लोकांना 'खाण्याचे वांदे' होऊन जेवण किंवा राईस प्लेटऐवजी कुठे तरी हातगाडीवर असलेले वडापाव, समोसे, भजी अशा पदार्थांवर ताव मारून जेवणाचे समाधान मानावे लागले. तसेच देशातील आर्थिक राजधानी म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या मुंबापुरीतही बंदमध्ये लाखो चाकरमान्यांचे अतोनात हाल झाले.
नोकरीधंद्यानिमित्त देशातील कानाकोपर्‍यातून आलेल्या लाखो लोकांचे जेवण हॉटेलवर विसंबून असते. त्यांची यामुळे प्रचंड गैरसोय झाली. त्याबरोबर सध्या सुट्टीचा हंगाम असल्याने काहींना तिन्ही वेळा हॉटेलमध्ये मेजवानीसाठी जावे लागत आहे. अशांनादेखील हॉटेल बंदचा चांगलाच फटका बसला. दुसर्‍या बाजूला साध्या हॉटेलपासून फाईव्ह स्टारपर्यंत सर्वच हॉटेल्स बंद असल्यामुळे हॉटेल व्यावसायिकांना लाखो रुपयांचा तोटा सहन करावा लागला. त्याचबरोबर बंद कशासाठी, हे कळताच आपल्या जेवणाच्या बिलाच्या २५ टक्के रक्कम ही निव्वळ करापोटी सरकार जमा होणार आहे. हा तोटा लक्षात येताच अनेक सुशिक्षित समजूतदार ग्राहकांनी उपाशीपोटी या बंदचे सर्मथन केले. महाराष्ट्रसह दिल्ली, कर्नाटक, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, केरळ, गुजरात तसेच जम्मू-काश्मीर येथील हॉटेल व्यावसायिकांनीही या बंदमध्ये सहभाग नोंदवला आहे. दरम्यान, याबाबत प्रतिक्रिया देताना हॉटेलव्यावसायिकांनी म्हटले की, बिअर शॉपीजमधून होत असलेल्या बाररूपी व्यवसायाने यापूर्वीच आमचे कंबरडे मोडले आहे. मोठमोठे ग्राहकही बिअर शॉपीकडे वळू लागल्याने आमचा व्यवसाय अडचणीत आला आहे. इतकेच नव्हे, तर सोडा वॉटरच्या गाड्यांवरही खुलेआम मद्य मिळत असल्याने अनेकांची चैन रस्त्यावरच भागते. त्यामुळे लाखो रुपयांचा खर्च करून हॉटेलचालक अडचणीत आले असताना आता पुन्हा एकदा केंद्राने वाढीव सेवा कर लागू करण्याचा निर्णय घेतल्याने हा व्यवसाय बंद करण्याची वेळ आल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. ग्राहकांना जादा कराचा भुर्दंड बसू नये यासाठी आमचा हा खटाटोप सुरू असल्याचा दावा 'आहार' या हॉटेल व्यावसायिकांच्या संघटनेने केला आहे. जर या संपातूनही काही हाती लागले नाही तर हॉटेल व्यावसायिक कोर्टाचा दरवाजा ठोठावण्याच्या तयारीत आहेत. |
No comments:
Post a Comment