मुंबई - विनाअनुदानित व अंशत: अनुदानित शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतरांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय तीन महिन्यांत घेण्यात येईल, असे आश्वासन शालेय शिक्षण राज्यमंत्री फौजिया खान यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत दिले.
वसंतराव खोटरे, विक्रम काळे, कपिल पाटील यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. उत्तरात खान यांनी सांगितले की, 2005 पूर्वी अनुदानित शाळांमध्ये नेमणूक झालेले शिक्षण सेवक दिनांक 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर ज्या वेळी नियमित वेतनर्शेणीत येतील तेव्हापासून त्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू राहील असे वित्त विभागाने स्पष्ट केले आहे. मात्र, 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी विनाअनुदानित, कायम अनुदानित शाळेत नेमणूक झालेल्या सहायक शिक्षक व कर्मचार्‍यांबाबत प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. याबाबत तीन महिन्यांत शासन निर्णय घेईल.
‘कायम’ शब्द काढणार
राज्यातील कायम विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शाळांमधून ‘कायम’ हा शब्द येत्या तीन महिन्यांत काढून टाकण्यात येईल, असे आश्वासन राज्यमंत्री फौजिया खान यांनी विधान परिषदेत दिले.
शिक्षक आमदार विक्रम काळे व अन्य सदस्यांनी कायम विनाअनुदानित शाळांमधून ‘कायम’ शब्द कधी काढणार, असा प्रश्न उपस्थित केला असता खान यांनी आगामी तीन महिन्यांत याबाबतचा निर्णय घेण्यात येईल, असे सांगितले.
प्राध्यापकांच्या सेवा नियमित करू : सावंत
बिगर नेट-सेट अध्यापकांच्या संदर्भात ‘यूजीसी’ने घेतलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगांने अध्यापकांच्या सेवा हा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रस्ताव संमत झालेल्या दिनांकापासून आजपर्यंत नियमित केल्या जातील, असे आश्वासन उच्च व तंत्रशिक्षण राज्यमंत्री डी.पी. सावंत यांनी विधान परिषदेत दिले. नेट-सेटमुक्त प्राध्यापकांच्या प्रलंबित मागण्या व सेवा नियमित करण्याबाबतचा तारांकित प्रश्न डॉ. सुधीर तांबे, वसंतराव खोटरे, रामनाथ मोते, विनोद तावडे आदी सदस्यांनी उपस्थित केला होता.
वसंतराव खोटरे, विक्रम काळे, कपिल पाटील यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. उत्तरात खान यांनी सांगितले की, 2005 पूर्वी अनुदानित शाळांमध्ये नेमणूक झालेले शिक्षण सेवक दिनांक 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर ज्या वेळी नियमित वेतनर्शेणीत येतील तेव्हापासून त्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू राहील असे वित्त विभागाने स्पष्ट केले आहे. मात्र, 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी विनाअनुदानित, कायम अनुदानित शाळेत नेमणूक झालेल्या सहायक शिक्षक व कर्मचार्‍यांबाबत प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. याबाबत तीन महिन्यांत शासन निर्णय घेईल.
‘कायम’ शब्द काढणार
राज्यातील कायम विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शाळांमधून ‘कायम’ हा शब्द येत्या तीन महिन्यांत काढून टाकण्यात येईल, असे आश्वासन राज्यमंत्री फौजिया खान यांनी विधान परिषदेत दिले.
शिक्षक आमदार विक्रम काळे व अन्य सदस्यांनी कायम विनाअनुदानित शाळांमधून ‘कायम’ शब्द कधी काढणार, असा प्रश्न उपस्थित केला असता खान यांनी आगामी तीन महिन्यांत याबाबतचा निर्णय घेण्यात येईल, असे सांगितले.
प्राध्यापकांच्या सेवा नियमित करू : सावंत
बिगर नेट-सेट अध्यापकांच्या संदर्भात ‘यूजीसी’ने घेतलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगांने अध्यापकांच्या सेवा हा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रस्ताव संमत झालेल्या दिनांकापासून आजपर्यंत नियमित केल्या जातील, असे आश्वासन उच्च व तंत्रशिक्षण राज्यमंत्री डी.पी. सावंत यांनी विधान परिषदेत दिले. नेट-सेटमुक्त प्राध्यापकांच्या प्रलंबित मागण्या व सेवा नियमित करण्याबाबतचा तारांकित प्रश्न डॉ. सुधीर तांबे, वसंतराव खोटरे, रामनाथ मोते, विनोद तावडे आदी सदस्यांनी उपस्थित केला होता.
No comments:
Post a Comment