मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाकडून लावण्यात आलेल्या मूल्यवर्धित मालमत्ता करामुळे नागरिकांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात नाराजी आहे. परिणामी, पालिकेतील सत्ताधारी शिवसेना-भाजपावर मालमत्ता करासंबंधीचा मंजूर झालेला प्रस्ताव रिओपन करण्याची नामुष्की ओढवली आहे. तत्कालिन पालिका आयुक्त सुबोधकुमार यांनी पालिकेचे उत्पन्न वाढावे यासाठी रेडिरेकनरनुसार मालमत्ता कर लागू करण्याबाबत प्रस्ताव आणला होता. मात्र त्यावेळी या प्रस्तावाला जोरदार विरोध झाल्याने दोन वेळा स्थायी समितीत हा प्रस्ताव घेण्यात आला नव्हता. सुबोधकुमारांच्या नवृत्तीनंतर आयुक्त म्हणून आलेल्या सीताराम कुंटे यांनी सत्ताधार्यांशी चर्चा करून मालमत्ता कराबाबतचा रद्द प्रस्ताव रेडिरेकनरनुसार मालमत्ता कर वसूल करण्यात तीव्र विरोध दर्शवला होता. रेडिरेकनरनुसार मालमत्ता कर वसूल करण्याबाबतचा प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर पूर्वलक्षी प्रभावाने सन २0१0 पासूनचा मालमत्ता कर वसूल करण्यासाठी प्रशासनाकडून तयारी केली गेली. या वेळी महापौर सुनील प्रभू यांनी पत्रक काढून या वसुलीला विरोध करत मुंबईकरांना मालमत्ता कर भरू नये, असे सांगितले होते. एका बाजूला स्थायी समितीत प्रस्तावास मंजुरी द्यायची आणि दुसरीकडे महापौरांनी विरोध प्रदर्शित करायचा. या परिस्थितीला प्रशासनाकडूनही विरोध होऊन मालमत्ता कराबाबत गैरसमज पसरवू नका, अशी समज सत्ताधार्यांना दिली गेली. नवीन मालमत्ता करप्रणालीमुळे जनतेमध्ये गोंधळाचे वातावारण असून, मोठय़ा प्रमाणात नाराजी असल्याने आणि पुढील वर्षी येणार्या लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकीच्या वेळी या नाराजीचा फटका बसू नये यासाठी सत्ताधारी शिवसेना-भाजपाकडून हा प्रस्ताव रिओपन करून यावर फेरविचारासाठी उपसमिती नेमून नवीन करप्रणाली बसवण्याचे मनसुबे युतीने आखले आहेत. |
मुंबई / ( http://jpnnews.webs. com )
No comments:
Post a Comment