मुंबई : रेडिरेकनरनुसार मालमत्ता कर वसूल करण्यास जून २0१२ रोजी मंजुरी मिळाली. तसेच मंजूर प्रस्तावानुसार १ एप्रिल २0१0 पासून मालमत्ता कर वसूल केला जाणार सर्वांना ज्ञात होते. मात्र पालिकेतील सत्ताधारी शिवसेना-भाजपाच्या काही नेत्यांच्या चुकीच्या वक्तव्यामुळे गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली असल्याचे स्पष्ट करीत यापुढे अशी वक्तव्ये करण्यात येऊ नये, अशी तंबी अतिरिक्त आयुक्त राजीव जलोटा यांनी स्थायी समितीत दिली. त्याचप्रमाणे यापुढे मालमत्ता कर भरण्यासाठी कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचेही जलोटा यांनी या वेळी स्पष्ट केले.
भाजपा गटनेते दिलीप पटेल यांनी सोमवारी स्थायी समिती सभेत मालमत्ता कराबाबत आपली भूमिका विषद करताना पालिकेने २0१0 ते २0१३ असा तीन वर्षांचा मालमत्ता कर वसूल करताना धर्मादाय संस्था, शैक्षणिक संस्था यांना सवलत द्यावी. तसेच मुंबईकर करदात्यांनाही एकदम तीन वर्षांचा मालमत्ता कर भरणे अशक्य असल्याचे सांगत त्यांना एक वर्षाची मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी केली. याला काँग्रेसचे असिफ झकेरिया यांनीही सर्मथन दिले. यावर प्रशासनाची भूमिका मांडताना अतिरिक्त आयुक्त राजीव जलोटा यांनी पालिकेने यापूर्वीही मालमत्ता कराबाबत प्रबोधन केले होते, असे सांगत काहींच्या बिलामध्ये चुकीचे आकडे दाखवले, अशी कबुलीही दिली. पालिकेने नियमानुसारच तीन वर्षांची बिले पाठवली असून बिले चुकीची असतील तर सुधारली जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
No comments:
Post a Comment