सुनिल जिंकला पालिका हरली

दैनिक "महानायक"च्या पाठपुराव्याचा आणखी एक विजय

सुनिल यादव एक बौद्ध धर्मीय युवक असून मुंबई महानगर पालिकेच्या " डी " विभागात सफाई कर्मचारी म्हणून काम करत आहे. सुनिलला त्याच्या वडिलांच्या जागेवर हि नोकरी मिळाली असून सुनिल सर्व कुटुंबाची जबाबदारी सांभाळत आहे. नोकरी करून कुटुंबाची जबाबदारी साभाळत असताना सुनिलला आपले शिक्षण पूर्ण करता आले नाही. बाबासाहेब आंबेडकरांचा कडवा अनुयायी असलेल्या सुनिल याने नोकरी करताना शिक्षण घेण्याचे ठरवले आणि एम. ए. ग्लोबलायझेशन आणि लेबर स्टडी या अभ्यासक्रमासाठी टाटा सामाजिक संस्था येथे प्रवेश घेतला. 

एम. ए. ग्लोबलायझेशन आणि लेबर स्टडी हा अभ्यासक्रम पूर्ण वेळ असल्याने दिवसभर शिक्षण घेवून रात्री सुनिल पालिकेचे सफाई काम सुद्धा करत होता. एकीकडे अभासक्रम आणि दुसरीकडे सफाईचे काम यामुळे आपल्याला शैक्षणिक सुट्टी मिळावी म्हणून पालिकेकडे अर्ज केला होता. पाच वर्षे नोकरी करणाऱ्या पालिका कर्मचाऱ्यांना शैक्षणिक सुट्टी देण्याचे पालिकेचे नियम आहेत. पालिका आयुक्तांना अशा रजा मंजूर करण्याचे अधिकार आहेत. 

परंतू शैक्षणिक रजा मंजूर करताना सुनिल हा बौद्ध धर्मीय मागासवर्गीय असल्याने पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मनात जातीवादी विचार आला आणि गेले वर्षभर सुनिलला रजा देण्यास टाळाटाळ केली जात होती. पालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त मोहन अडताणी यांनी तर " तू सफाई कर्मचारी आहेस तू एवढे शिकून काय करणार आहेस, तुला रजा दिली तर सर्व सफाई कर्मचारी शिक्षणासाठी रजा मागतील " असे बोलून सुनिलला रजा देण्याचा विचार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. याबाबत दैनिक " जनतेचा महानायक " मध्ये १९ नोव्हेंबर २०१२ला सुनील यादव वर दृष्टीकोन या सदरामध्ये लेख लिहून सुनिलला रजा मिळत नसल्याचा प्रकार सर्वप्रथम उघडकीस आणला होता. 

केंद्रीय सफाई आयोगाचे सौराज जीवन हे पालिकेच्या भेटीला आले असता त्यांच्या समोरही सुनिलचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. परंतू आपण कडक शिस्तीचे असल्याचे भासवणाऱ्या जीवन यांनी मी विविध पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना निलंबित केले आहे असे सांगणाऱ्या जीवन यांनी सुनिलच्या प्रकरणात पालिका अधिकाऱ्यांवर कारवाही करायचे सोडून पालिकेची प्रशंसा करून पालिकेला शाब्बासकी देण्याचेच काम केले. 

सुनिलला रजा मिळत नसल्याचे प्रकरण एका बाजूला पत्रकारांनी लावून धरले असतानाच या प्रकरणाची दखल केंद्रीय अनुसूचित जाती जमाती आयोगाने घेतली. पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांना आयोगाचे उपाध्यक्ष राजकुमार वर्खा यांनी पाचारण केले होते परंतू कुंटे भेटीस गेले नाही. यामुळे आयोगाने ११ फेब्रुवारीला पालिकेच्या आयुक्तांना हजार राहण्याची नोटीस काढली होती. आयोगापुढे पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे आणि अतिरिक्त आयुक्त मोहन अडताणी हे हजार झाले असता ज्या अडताणी यांनी सुनिल यादवचा मागासवर्गीय सफाई कर्मचारी म्हणून मजाक उडवला होता त्याच अडताणी यांना आयोगापुढे आपले हसे करून घ्यावे लागले आहे. 

अडताणी यांना अशा किती लोकांना शैक्षणिक रजा दिली, पालिकेने भर पगारी रजा दिली तर तुमच्या खिशातून काही जाणार आहे का असे प्रश्न उपस्थित करून तुम्ही बाबूगिरी काय करता आता ताबडतोब कारवाही करून जेल मध्ये टाकू का असा सज्जड दम आयोगाचे उपाध्यक्ष वर्खा यांनी दिला आहे. या सुनवाही दरम्यान पालिकेने ७ दिवसात सुनीलला रजा मंजूर न केल्यास पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे व अरीरिक्त आयुक्त मोहन अडताणी  यांच्यावर अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार कारवाही करण्याचा सज्जड दम दिला होता. 

अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार आयोगाकडून कारवाही झाल्यास आपल्यावर तुरुंगात जाण्याची वेळ येईल तसेच नोकऱ्या गमावण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने पालिका आयुक्त कुंटे यांनी सुनिल यादव याची बिनशर्त रजा मंजूर केली आहे. सुनिल यादव याची शैक्षणिक रजा मंजूर झाल्याने चतुर्थ श्रेणीमध्ये काम करणाऱ्या सफाई किवा इतर कर्मचाऱ्यांना सुद्धा याचा फायदा मिळणार असून चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना उच्च शिक्षण घेता येणार आहे. 

सुनील यादव सारख्या एका सफाई कर्मचाऱ्याने आपल्या महाविद्यालयातील शिक्षक, मित्र व दैनिक महानायकच्या सहकार्याने एकटा लढा देवून पालिकेला चांगलाच धडा शिकवला आहे. सुनील यादव सारखा एक सफाई कर्मचारी पालिकेतील कायद्याचा अभ्यास करून जातीवादी पालिका प्रशासनाला वठणीवर आणू शकतो. मग पालिकेमध्ये काम करणारे सर्व मागासवर्गीय अधिकारी, कर्मचारी एकत्र आल्यास पालिका प्रशासनातील जातिवाद सहज मोडून काढून शकतात. 

अडताणीची हकालपट्टी करा !

सुनिल यादवला शैक्षणिक रजा मंजूर करताना अतिरिक्त आयुक्त अडताणी यांनी जातीवादी भूमिका बजावली होती. अडताणी यांच्याकडे पालिकेचा सामान्य प्रशासन हा कर्मचाऱ्यांशी निगडीत असलेला विभाग आहे. पालिकेने गेल्या कित्तेक वर्षात मागासवर्गीयांची भारती केलेली नाही. यामुळे मागासवर्गीयांची विविध जातींची १९ हजार पदे पालिकेमध्ये रिक्त आहेत. मागील वर्षी अनुसूचित जाती जमाती आयोग पालिका भेटीला आला असता अडताणी यांनी आयोगाची दिशाभूल करत मागासवर्गीयांचे एकही पद रिक्त नसल्याचे आयोगाला खोटे सांगितले होते.

नुकताच पालिका सभागृहात पालिकेतील रिक्त पदांचा विषय चर्चिल गेला तेथेही मागासवर्गीयांची १९ हजार पदे व इतर पदे अशी २५ पदे त्वरित भरावी असे निर्देश महापौर सुनील प्रभू यांनी दिले आहेत. यामुळे अडतानी सारखे जातीवादी अधिकारी उघडे पडले असून फक्त जातिवाद रक्तात भिनला असल्यामुळे  पालिकेमध्ये अडताणी  यांच्यासारख्या अधिकाऱ्याकडून मागासवर्गीयांवर अन्याय केला जात आहे. यामुळे मागासवर्गीयांवर अन्याय करणाऱ्या अडताणी यांच्या सारख्या अधिकाऱ्याला पालिकेच्या बाहेरचा रस्ता दाखवण्याची गरज आहे.

अजेयकुमार जाधव 

मो. ९९६९१९१३६३