मुंबई : विभागावर स्थापत्य कामे मिळवण्यासाठी कंत्राटदरांकडून ई-टेंडरिंगद्वारे अर्ज केले जातात, मात्र टेंडर मंजूर झाल्यावर अनामत रक्कम भरण्यास कंत्राटदार टाळाटाळ करतात यामुळे वेळेवर कामे सुरू न झाल्याने नगरसेवकांचा निधी लॅप्स होण्याचा धोका असल्याचे शिवसेनेच्या नगरसेविका तृष्णा विश्वासराव यांनी हरकतीच्या मुद्दय़ाद्वारे सांगितले. याला पाठिंबा देताना किशोरी पेडणेकर यांनी ई-टेंडरिंगमुळे छोटय़ा कामांसाठी कंत्राटदारच येत नसल्याचे सांगत मग ई-टेंडरिंगच्या उपयोगच काय, असा सवाल केला.राष्ट्रवादीचे गटनेते धनंजय पिसाळ यांनी स्थायी समितीत केवळ चर्चा होते, मात्र प्रशासनाकडून प्रत्यक्षात कृती होत नसल्याचे सांगत कचराकुंडय़ांसाठी पैसे देऊनही कुंडय़ा मिळलेल्या नाहीत, असे सांगितले.
या विषयावर आपली भूमिका मांडताना मनसेचे संदिप देशपांडे यांनी ई-टेंडरिंगला आपला विरोध नसल्याचे स्पष्ट करत मात्र कामे देताना कंत्राटदारांना अनामत रक्कम भरण्याची सक्ती करावी, अशी सूचना मांडली. कंत्राटदारांकडून अनामत रक्कम भरण्याची सक्ती करावी, अशी सूचना मांडली. कंत्राटदारांना अनामत अर्ज सादर करतानाच सिक्युरिटी डिपॉझीट घेतल्यास याला चाप बसेल, असे देशपांडे यांनी म्हटले.
यावर अतिरिक्त आयुक्त मनीषा म्हैसकर देशपांडे यांच्या सूचनेनुसार स्टॅण्डिंग डिपॉझीट घेण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्यात येतील, असे स्पष्ट केले. तर स्थायी समिती अध्यक्ष राहुल शेवाळे यांनी सदस्यांच्या सूचनांचा प्रशासनाने विचार करावा व दाखल घ्यावी, असे आदेश दिले. तसेच कंत्राटदारांच्या चुकीमुळे किंवा प्रशासकीय चुकीमुळे नगरसेवकांचा निधी लॅप्स झाल्यास स्थायी समितीत अर्थसंकल्पीय चर्चेत या निधीची तरतूद करण्यास मंजुरी द्यावी, असे सांगितले
पालिकेच्या विभागावर स्थापत्य कामांसाठी सर्व कामांच्या वर्क ऑर्डर देण्यात आल्या असून, तीन दिवसांत सर्व कंत्राटदारांना काम सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे स्पष्टीकरण बुधवारी अतिरिक्त आयुक्त मनीषा म्हैसकर यांनी स्थायी समितीत केले. कामाचे कंत्राट मिळण्यास पात्र आल्यावर अनामत रक्कम न भरता कामात दिरंगाई करणार्या कंत्राटदारांवर कारवाई करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे याबाबतची सविस्तर माहिती पुढच्या सभेत दिली जाईल, असे म्हैसकर यांनी स्पष्ट केले.
No comments:
Post a Comment