मुंबई महानगर पालिकेमध्ये करोडो रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका भारतीय नियंत्रक व महालेखा परीक्षक म्हणजेच क्यागने ठेवल्याने सध्या सत्ताधारी शिवसेना भाजपा व प्रशासनाचे वाभाडे असल्याची सर्वत्र चर्चा आहे. मुंबई महानगर पालिकेमध्ये फक्त रस्त्यांच्या कामामध्ये ५८६ कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका क्यागच्या अहवालात ठेवण्यात आला आहे.
रस्त्यांचे डांबरीकरण आणि कोण्क्रीटीकरणाची कामे निविदा न मागवता देण्यात आली होती.रस्त्यांच्या कोण्क्रीटीकरणाची ४६९ कोटीची कामे ७५५ कोटी रुपयांना देण्यात आली. तर रस्त्यांच्या डांबरीकरणाची २३३ कोटींची कामे ४०५ कोटी रुपयांना देण्यात आली.सिमेंट कोण्क्रीटीकरण व डांबरीकरण या दोघांची ६३८ कोटींची कामे १२२४ कोटी रुपयांना म्हणजेच दुप्पट किमतीत देण्यात आली आहेत.यामुळे पालिकेला ५८६ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असल्याचे क्यागच्या अहवालात म्हटले आहे.
रस्त्यावरील खड्डे बुजवण्याचे कामही निविदा न काढता कोणतीही पारदर्शकता न ठेवता देण्यात आले आहे. रस्त्यावरील खड्डे यांत्रिकी पद्धतीने बुजवण्यासाठी २.३४ कोटी रुपये खर्चून यंत्रे खरीदी करण्यात आली.परंतू या यंत्रांचा वापर खड्डे बुजविण्याच्या कामासाठी अद्याप केला नसल्याने हि यंत्रे तशीच पडून आहेत. यामुळे या यंत्रांवर केलेली गुंतवणूक वायफळ असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
विविध कंत्राटदाराना दिलेल्या कंत्राटा बदल्यात कंत्राटदारांकडून २१ कोटी रुपयांची अतिरिक्त सुरक्षा ठेव पालिकेने वसूल केलेली नाही. पालिकेने सुगंधी दुध योजना बंद केली तरी कंत्राटदाराला योजना बंद केल्याचे वेळेवर कळवले गेले नसल्याने २.७४ कोटी रुपये कंत्राटदाराला द्यावे लागले आहेत.पालिकेच्या १८८४च्या अधिनियमातील सूची एच प्रमाणे जकातीची परिगणना करताना वस्तूचे वर्गीकरण करण्यात आले नसल्याने पालिकेला ४६.१३ कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागला आहे.पालिकेच्या मालमत्ता विभागाने पुनर्विकासावरील भांडवली मुल्य व व्याज वसूल न केल्याने पालिकेला ४५.४५ कोटी रुपयांचा तोटा झाल्याचे क्यागच्या अहवालात म्हटले आहे.
सोफ्टवेअर विकसित केल्यानंतर सुमारे २० वर्षानंतर पालिकेजवळ माहिती तंत्रज्ञान व सुरक्षेकरिता आधार सामग्री प्रशासक म्हणून आणि अशा गंभीर पद्धतीच्या आधार समग्री परीरक्षक म्हणून स्वत:चा कर्मचारी नव्हता असे कित्तेक ठपके पालिकेवर ठेवले आहे.पालिकेवर क्यागने ठपका ठेवल्यावर पालिकेतील कॉग्रेस, राष्ट्रवादी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना व समाजवादी पक्ष या विरोधी पक्षांनी सीआयडी मार्फत चौकशीची मागणी केली आहे. विरोधी पक्ष नेते ज्ञानराज निकम यांनी मुख्यमंत्री पुथ्वीराज चव्हाण यांना सीआयडी चौकशी करण्यासाठी पत्रही दिले आहे.
परंतू सत्ताधारी शिवसेना भाजपाने क्यागचा अहवाल हा युतीला बदनाम करण्यासाठी असून हा अहवाल म्हणजे एक षड्यंत्र असल्याचे म्हटले आहे. क्याग सरकारने मागणी केल्या शिवाय स्वता लेखापरीक्षण करू शकत नसल्याने क्यागचीच चौकशी करावी अशी मागणी सत्ताधाऱ्यानी केली आहे. नुकत्याच संपन्न झालेल्या स्थायी समिती बैठकीमध्ये तर्कालीन स्थायी समिती अध्यक्ष रवींद्र वायकर आणि अतिरिक्त आयुक्त आर. ए. राजीव यांची सुद्धा चौकशी करावी अशी मागणी विरोधी पक्षांनी केली आहे.
वास्तविक पाहता क्यागने केंद्र सरकारच्या विविध विभागांचे लेखा परीक्षण केले असता कोळसा घोटाळा, २ जी स्पेक्ट्रम घोटाळा, राष्ट्रकुल घोटाळा यासारखे कित्येक घोटाळे उघडकीस आले आहेत. असेच लेखा परीक्षण सर्वच महानगर पालिकेचे केले असता मुंबई महानगर पालिकेमधील हे घोटाळे उघड झाले आहेत. केंद्र सरकारच्या विविध विभागात घोटाळे उघड झाल्यावर केंद्र सरकारची चौकशी करावी, प्रधान मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा अशा मागण्या भाजप प्रणीत युपीएच्या सहयोगी पक्षांनी केली होती.
परंतू पालिकेमध्ये सत्ताधारी असलेल्या शिवसेना, भाजपावर सूद्धा भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्याने सत्ताधाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. एकीकडे केंद्र सरकाच्या विभागांची चौकशी करावी अशी मागणी करणारया शिवसेना भाजपाचे पदाधिकारी पालिकेमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचे क्यागने म्हटले असतानाही गप्प बसले आहेत. क्यागने कोणालाही बदनाम करण्यासाठी हे लेखा परीक्षण केलेले नाही तर आपली जवाबदारी क्यागने पार पाडली आहे. कॉग्रेस, राष्ट्रवादी असो किवा शिवसेना भाजपा असो क्यागणे जो अहवाल दिला आहे, त्या अहवालाच्या अनुषगाने ज्या विभागावर ताशेरे ओढले आहेत त्या विभागांची व तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांची चौकशी करणे गरजेचे आहे.
ताशेरे ओढलेले केंद्र सरकारवरचे विभाग यांची निपक्षपणी चौकशी होणे गरजेचे आहे. तसेच पालिकेमध्ये सुद्धा भ्रष्टाचार झाल्याचे क्यागच्या अहवालात म्हटले असताना सत्ताधारी सेना भाजपाकडून याला षड्यंत्र असल्याचे म्हणून चौकशी टाळली जात आहे. एकीकडे काँग्रेसचे सरकार भ्रष्टाचारी आहे असे भाजपा आणि मित्र पक्षाकडून बोलले जात असताना भाजपा, सेनेने आपण काँग्रेस सरकार पेक्षा वेगळे आहोत हे दाखवण्यासाठी पालिकेमधील भ्रष्टाचाराची चौकशी सीआयडी मार्फत करून दोषी सत्ताधारी आणि प्रशासनातील अधिकारी यांच्यावर कारवाही करण्याची गरज आहे.
अजेयकुमार जाधव (पत्रकार)
मो. ९९६९१९१३६३
No comments:
Post a Comment