मुंबई : पत्रकारांच्या
हितासाठी आवश्यक ठरणारा पत्रकार हल्लाविरोधी कायद्याबाबत सरकारने त्वरित निर्णय
घ्यावा यासाठी आपण प्रयत्न करू, असे आश्वासन राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार
यांनी गुरुवारी मंत्रालयात दिले.
मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघातर्फे देण्यात आलेला उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार यंदा ज्येष्ठ पत्रकार एस. एम. देशमुख यांना जाहीर झाला. अजित पवार यांच्या हस्ते देशमुख यांना हा पुरस्कार प्रदान करण्यात
आला. ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश जोशी प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते.
पत्रकार हल्लाविरोधी कायदा तयार करण्यास आपला विरोध नाही पण याचा निर्णय आपण घेऊ शकत नाही. आपल्या हातात जी बाब असेल त्याचा निर्णय आपण तडकाफडकी घेतो. कोणतेही काम पल्रंबित राहाणे योग्य नाही. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि पत्रकार हल्लाविरोधी कृती समितीमध्ये काय चर्चा झाली. त्यांनी
या समितीला कोणते आश्वासन दिले याची आपल्याला कल्पना नाही. पण या विषयावर लवकर निर्णय व्हावा यासाठी आपण प्रयत्न करू. लोकांचा उत्स्फूर्त पाठिंबा लाभला तरच एखादी चळवळ यशस्वी होते, असेही पवार म्हणाले.
सत्काराला उत्तर देताना एस. एम. देशमुख म्हणाले की, पत्रकारांच्या प्रश्नांकडे सरकारने सकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज आहे. 2 टक्के पत्रकार विरोध करतात म्हणून 98 टक्क्यांना संरक्षण देणारा कायदा नाकारणे, हे गैर आहे. नागपूरच्या विधिमंडळ अधिवेशनांनतर मंत्रिडळाच्या बैठकीत या कायद्याचा मसुदा मांडला जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंर्त्यांनी दिले होते; परंतु ते पाळले गेले नाही, याबद्दल देशमुख यांनी खंत व्यक्त केली. पत्रकारांवरील हल्ल्याचे खटले फास्ट ट्रॅक न्यायालयात चालवावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.
मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघातर्फे देण्यात आलेला उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार यंदा ज्येष्ठ पत्रकार एस. एम. देशमुख यांना जाहीर झाला. अजित पवार यांच्या हस्ते देशमुख यांना हा पुरस्कार प्रदान करण्यात
आला. ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश जोशी प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते.
पत्रकार हल्लाविरोधी कायदा तयार करण्यास आपला विरोध नाही पण याचा निर्णय आपण घेऊ शकत नाही. आपल्या हातात जी बाब असेल त्याचा निर्णय आपण तडकाफडकी घेतो. कोणतेही काम पल्रंबित राहाणे योग्य नाही. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि पत्रकार हल्लाविरोधी कृती समितीमध्ये काय चर्चा झाली. त्यांनी
या समितीला कोणते आश्वासन दिले याची आपल्याला कल्पना नाही. पण या विषयावर लवकर निर्णय व्हावा यासाठी आपण प्रयत्न करू. लोकांचा उत्स्फूर्त पाठिंबा लाभला तरच एखादी चळवळ यशस्वी होते, असेही पवार म्हणाले.
सत्काराला उत्तर देताना एस. एम. देशमुख म्हणाले की, पत्रकारांच्या प्रश्नांकडे सरकारने सकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज आहे. 2 टक्के पत्रकार विरोध करतात म्हणून 98 टक्क्यांना संरक्षण देणारा कायदा नाकारणे, हे गैर आहे. नागपूरच्या विधिमंडळ अधिवेशनांनतर मंत्रिडळाच्या बैठकीत या कायद्याचा मसुदा मांडला जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंर्त्यांनी दिले होते; परंतु ते पाळले गेले नाही, याबद्दल देशमुख यांनी खंत व्यक्त केली. पत्रकारांवरील हल्ल्याचे खटले फास्ट ट्रॅक न्यायालयात चालवावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.
No comments:
Post a Comment