मुंबई : मुंबईसह राज्यभरात भिकार्यांची संख्या एकूण 28 लाख असल्याची धक्कादायक माहिती हाती आली आहे. भिक्षेपोटी हे भिकारी दर महिन्याला एक ते दीड कोटी रुपयांची कमाई करतात. केवळ मुंबई शहरात 15 लाख भिकारी असून त्यात 3 ते 15 वयोगटातील एकूण तीन लाख मुले व मुली असल्याचे आढळून आले आहे. या भिकार्यांना पकडण्यासाठी पोलिसांकडे विशेष पथके नसल्याने दरवर्षी त्यांची संख्या वाढत असल्याचे सांगण्यात आले. मध्यंतरी या भिकार्यांना पकडण्यासाठी शहर पोलिसांनी एक मोहीम सुरू केली होती; पण पकडलेल्या भिकार्यांना ठेवण्यासाठी शहरात मानखुर्द येथे केवळ एकच 'बेगर्स होम' असल्याने पकडलेल्या भिकार्यांना कुठे ठेवायचे, या समस्येमुळे ही 'भिकारी हटाव' मोहीम थंडावली होती.
मानखुर्द येथे असलेल्या 'बेगर्स होम' मध्ये भिकार्यांना ठेवण्याची क्षमता केवळ 80 ते 90 असून प्रत्यक्षात तेथे दीडशे ते दोनशे भिकारी कोंबण्यात येतात. भिकार्यांना पकडण्याची मोहीम थंडावल्याने त्यांची संख्या वाढल्यामुळे जागोजागी हे भिकारी भीक मागतानाचे दृश्य सर्वत्र दिसत आहे. बाह्यराज्यांतून भीक मागण्यासाठी येणार्या भिकार्यांना पकडण्यासाठी प्रत्येक प्रादेशिक विभागात एक पोलिसांचे पथक नेमण्याबाबतचा अहवाल माजी सहाय्यक आयुक्त अजित वाघ यांनी तयार केला होता.
या पथकात एक उपनिरीक्षक, हेडकॉन्स्टेबल, लिपिक हवालदार, दोन महिला शिपाई, ठसे तज्ज्ञ व चार शिपाई यांचा समावेश करावा. तसेच या पथकाकडे केवळ भिकार्यांना पकडण्याचे काम असावे, असे वाघ यांनी अहवालात म्हटले होते. शहरात भीक मागणार्या भिकार्याला पकडल्यानंतर त्याच्यावर बेगर्स कायदा 1959 खाली कारवाई केली जाते. वाघ यांनी मेहनत घेऊन तयार केलेला हा अहवाल 29 डिसेंबर 1999 रोजी शासनाला सादर केला, पण या अहवालाची साधी दखलही घेण्यात आली नाही.
मानखुर्द येथे असलेल्या 'बेगर्स होम' मध्ये भिकार्यांना ठेवण्याची क्षमता केवळ 80 ते 90 असून प्रत्यक्षात तेथे दीडशे ते दोनशे भिकारी कोंबण्यात येतात. भिकार्यांना पकडण्याची मोहीम थंडावल्याने त्यांची संख्या वाढल्यामुळे जागोजागी हे भिकारी भीक मागतानाचे दृश्य सर्वत्र दिसत आहे. बाह्यराज्यांतून भीक मागण्यासाठी येणार्या भिकार्यांना पकडण्यासाठी प्रत्येक प्रादेशिक विभागात एक पोलिसांचे पथक नेमण्याबाबतचा अहवाल माजी सहाय्यक आयुक्त अजित वाघ यांनी तयार केला होता.
या पथकात एक उपनिरीक्षक, हेडकॉन्स्टेबल, लिपिक हवालदार, दोन महिला शिपाई, ठसे तज्ज्ञ व चार शिपाई यांचा समावेश करावा. तसेच या पथकाकडे केवळ भिकार्यांना पकडण्याचे काम असावे, असे वाघ यांनी अहवालात म्हटले होते. शहरात भीक मागणार्या भिकार्याला पकडल्यानंतर त्याच्यावर बेगर्स कायदा 1959 खाली कारवाई केली जाते. वाघ यांनी मेहनत घेऊन तयार केलेला हा अहवाल 29 डिसेंबर 1999 रोजी शासनाला सादर केला, पण या अहवालाची साधी दखलही घेण्यात आली नाही.
No comments:
Post a Comment