मुंबई : मुलुंड नीलम नगर येथील अनधिकृत झोपडय़ांवर कारवाईप्रकरणी पोलिसांनी सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींना रविवारी अटक केली होती. या घटनेचे तीव्र पडसाद सोमवारी पालिका सभागृहात उमटले. भाजपा नगरसेवक मनोज कोटक यांनी यासंदर्भात हरकतीचा मुद्दा उपस्थित करत सभागृह तहकुबीची मागणी केली. त्या वेळी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी यास पाठिंबा दिल्यानंतर महापौर सुनील प्रभू यांनी जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, पालिकेच्या जागेवर उभारण्यात येणार्या अनधिकृत झोपडय़ांवर कारवाई होणे आवश्यक असून ती शहराची गरज असल्याचे स्पष्ट करत सभा तहकुबी मंजूर केली.
नीलम नगर येथील जिल्हाधिकार्यांच्या जागेवर गेल्या काही दिवसांत 150 अनधिकृत झोपडय़ा उभारण्यात आल्या आहेत. या झोपडय़ांवर कारवाईसाठी जिल्हाधिकारी, पालिका प्रशासन, पोलीस यांच्याकडे तक्रारी करण्यात आल्या होत्या, मात्र याची सरकारी पातळीवर दखल न घेतल्याने अखेर रविवारी स्थानिक रहिवाशांनी या झोपडय़ा सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींच्या साक्षीने उद्ध्वस्त केल्या. अनधिकृत झोपडय़ा उभारण्यावर कारवाई करण्याऐवजी ती उद्ध्वस्त करणारे आ. शिशिर शिंदे, नगरसेवक प्रकाश गंगाधरे, माजी नगरसेवक प्रभाकर शिंदे यांना अटक करण्यात आले. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी मनोज कोटक यांनी सभागृहात हरकतीच्या मुद्दय़ाद्वारे केली. लोकप्रनिधी व जनतेच्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष करणारे जिल्हाधिकारी, पालिका प्रशासन यास जबाबदार असल्याचा आरोप मनसेचे गटनेते दिलीप लांडे यांनी या वेळी केला, तर लोकप्रतिनिधींच्या अटकेचा निषेध करत भाजपा गटनेते दिलीप पटेल यांनी सभा तहकूब करण्याची मागणी केली. अनधिकृत बांधकामप्रकरणी लोकप्रतिनिधींवर कारवाई होते तर दोषी अधिकार्यांवर 'एमपीडीए' आणि 'एमआरटीपी'ची कारवाई करून त्यांना सेवामुक्त करा, अशी मागणी अपक्षांचे गटनेते मनोज संसारे यांनी केली.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते धनंजय पिसाळ यांनी अनधिकृत बांधकामाला पाठीशी घालण्याचे जिल्हा प्रशासन अधिकारी, पोलीस पैसे खातात तर लोकप्रतिनिधींनी तक्रार केल्यावर तुरुंगात जातात, अशी खंत व्यक्त केली. विरोधी पक्षनेते ज्ञानराज निकम यांनी अनधिकृत बांधकामांना पाठीशी घालणार्या अधिकार्यांना निलंबित करा, अशी मागणी केली.
No comments:
Post a Comment