नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने ग्रामीण भागातील
गरीबांना घर बांधण्यासाठी सहकार्य अनुदान देणार्या इंदिरा आवास योजनेच्या
आर्थिक तरतुदीत तब्बल 26,500 कोटी वाढ केली आहे. यामुळे पूर्वी 48,500 कोटींची
एकूण तरतूद आता 75 हजार कोटींवर पोहचली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे गरीबांना
घरकुल उभारण्यासाठी देण्यात येणार्या अनुदानाची रक्कम 45 हजारांवरून
70 हजारांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. तसेच डोंगराळ आणि कणखर प्रदेशात
हे अनुदान 75 हजार करण्यात आले आहे. तसेच गरीबांना घरासाठी जमीन
खरेदी
करण्याकरिता देण्यात येणार्या कर्जाची रक्कमही 10 हजारांवरून 20 हजार रुपये करण्यात आली आहे. सरकार गरीबांना हे कर्ज चार टक्के व्याजाने देते. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाने ग्रामीण भागातील गरीब जनतेला दर्जेदार व किफायतशीर घरकुले बांधता येण्यासाठी किमतीत वाढ करावी, असा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाकडे पाठवला होता. अलीकडच्या काळात सर्वच वस्तूंच्या किमती आणि मजुरी वाढल्यामुळे घरबांधणी खर्चात झालेली वाढ लक्षात घेऊनच सरकारने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी स्पष्ट केले आहे
करण्याकरिता देण्यात येणार्या कर्जाची रक्कमही 10 हजारांवरून 20 हजार रुपये करण्यात आली आहे. सरकार गरीबांना हे कर्ज चार टक्के व्याजाने देते. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाने ग्रामीण भागातील गरीब जनतेला दर्जेदार व किफायतशीर घरकुले बांधता येण्यासाठी किमतीत वाढ करावी, असा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाकडे पाठवला होता. अलीकडच्या काळात सर्वच वस्तूंच्या किमती आणि मजुरी वाढल्यामुळे घरबांधणी खर्चात झालेली वाढ लक्षात घेऊनच सरकारने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी स्पष्ट केले आहे
No comments:
Post a Comment